मयेवासियांना मुक्त करण्यासाठी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे काम सुरू आहे. येत्या १९ डिसेंबरपूर्वी यासंबंधीचा सरकारचा प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम जाहीर केला जाईल व त्यानंतर जानेवारी महिन्यात होणार्‍या विधानसभा अधिवेशनात कायदा केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल साखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर दिले.

वरील समितीच्या आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या आहेत. काही पर्याय तेथील लोकांना मान्य नाही. मये भु विमोचन समितीने तयार केलेल्या विधेयकावरही अभ्यास चालू असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.