– ऍड. उज्वल निकम, (विशेष सरकारी वकिल)
दिल्लीमधील निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींना अखेर ङ्गासावर लटकावण्यात आले. ङ्गाशीची शिक्षा ही दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यांसाठी दिली जाते. ही शिक्षा देताना पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या तत्त्वानुसार भविष्यात असे कृत्य कोणी करु नये असा संदेशही अप्रत्यक्षपणाने दिला जातो. परंतु निर्भया प्रकरणातील आरोपींनी ङ्गासावर लटकेपर्यंत आपल्या कायद्याची, न्यायसंस्थेच्या औदार्याची, दयेच्या अर्जाबाबत असणार्‍या तरतुदीची जी एक प्रकारे चेष्टा केली त्यातून कायदा पंगु असल्याचा भ्रम समाजात निर्माण झाला होता. तो दूर होण्यासाठी येणार्‍या काळात काही सुधारणा आणि प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
सात वर्षांपूर्वी देशाची राजधानी दिल्ली येथे घडलेल्या निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरणातील चारही आरोपींना अखेर ङ्गासावर लटकवण्यात आले. या ङ्गाशीमुळे केवळ निर्भयालाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला न्याय मिळाला आहे. कारण ज्यापद्धतीने निर्भयावर अत्याचार झाले आणि तिचा खून करण्यात आला ते अत्यंत हिंस्र व मानवतेला काळीमा ङ्गासणारे होते. एखाद्या श्‍वापदाप्रमाणे या गुन्हेगारांनी निर्भयाचे अक्षरशः लचके तोडले होते. त्यामुळे दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा या कृत्याबाबत ङ्गाशीची शिक्षा मिळणे क्रमप्राप्त होते आणि ती झाली. याचे समाधान न्यायाप्रती प्रेम असणार्‍या माझ्यासह प्रत्येकालाच झाले असेल यात शंका नाही. वास्तविक पाहता, या गुन्हेगारांनी अटक झाल्यापासून ते प्रत्यक्ष ङ्गासावर जाईपर्यंत अनेक क्लृप्त्या वापरल्या. या आरोपींनी केवळ ङ्गाशीची शिक्षा लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत; तर कायदा आमचे काही करु शकणार नाही अशी दर्पोक्तीही वेळोवेळी केली. इतकेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आम्ही दाद मागितली आहे, अशी वक्तव्ये आरोपींकडून हेतुपुरस्सररित्या केली जात होती.
वास्तविक, आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेने कायद्याच्या सर्व निकषांचे पालन करत दोषी ठरवलेल्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला नाही. पण आंतरराष्ट्रीय कायदा काय आहे, त्याच्या सीमा काय आहेत याची माहिती या आरोपींना आणि त्यांच्या वकिलांना नसावी ही शोकांतिका आहे. कदाचित काही काळासाठी सामान्य जनतेचे संशयाचे भूत निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा आणि दुर्दैवाने त्यात ते यशस्वीही झाल्याचे दिसले. कारण सर्वसामान्यांच्या मनात या आरोपींना ङ्गाशीची शिक्षा होईल की नाही असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. प्रत्येक वेळी ङ्गाशीची तारीख जाहीर केली जायची आणि ती टळत होती. आरोपींना आपल्या बचावासाठी सर्व कायदेशीर पर्याय वापरण्याचा अधिकार आहे यात शंका नाही. पण ते अधिकार वापरत असताना जी भाषा आरोपींतर्ङ्गे केली जात होती, त्यामुळे लोकांच्या मनात काही काळ संभ्रम निर्माण झाला होता. कायद्याप्रती संशय निर्माण होणे ही या देशामधील विशेष चिंतेची बाब आहे.
हैदराबादमध्ये घडलेल्या बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींचे पोलिसांकडून एन्कांउटर झाल्यानंतर देशामध्ये आनंदोत्सव साजरा झाला होता, हे कशाचे द्योतक होते याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. कारण कायदा गुन्हेगारांचे काहीही करु शकत नाही, ही भावना सामूहिकरित्या जनतेच्या मनात तयार होणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची बाब आहे. निर्भया प्रकरणामध्ये आरोपींनी खेळलेल्या खेळ्यांमुळे कायदा अपंग आहे की काय, कायद्याचे पंगुत्त्व कधी जाईल असे सवाल उपस्थित होऊ लागले होते. चारही आरोपींना ङ्गासावर लटकावले गेल्यामुळे या प्रश्‍नांना आता उत्तर मिळाले आहे.
मधल्या काळामध्ये केंद्र सरकारनेही जनतेच्या मनातील संभ्रम, भीती, कायद्यावरचा डळमळीत होऊ लागलेला विश्‍वास यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन त्यांचे मत मागवले होते. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु दयेच्या अर्जाला कालमर्यादा किती असावी, एकाच प्रकरणामध्ये क्युरेटिव पिटिशन किती वेळा करता येतील, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन मागवले आहे. खरे पाहता, कायदा करणे हे न्यायपालिकेचे काम नाही. ते सरकारचे काम आहे. त्यामुळे निर्भया प्रकरणाच्या समाप्तीनंतर आता सरकारला विचार करावा लागणार आहे. कुणावरही अन्याय न करता कायदा अधिक सक्षम करणे आणि त्याच वेळी लोकांच्या मनात कायद्याविषयी विश्‍वास निर्माण करणे अशा दुहेरी बाबतीत विचारमंथन व्हावे लागेल. कारण न्याय मिळण्यास होणारा प्रचंड विलंब हा न्यायाप्रतीचा विश्‍वास कमी करण्यास कारणीभूत ठरताना दिसू लागला आहे.
२० वर्षांपूर्वी मी कोल्हापूर येथील बालहत्याकांडाचा खटला चालवला होता. ९ जणांची निर्घृण हत्या करणार्‍या या बालहत्याकांडामध्ये अंजनाबाई गावित आणि रेणुका शिंदे व सीमा गावित या तिच्या दोन मुली यांच्या विरोधातील हा खटला होता. अंजनाबाईचा १९९७ मध्ये मृत्यू झाल्याने तिच्यावरील खटला रद्द करण्यात आला. रेणुका आणि सीमा यांना कोल्हापूरच्या सत्र न्यायालयाने ङ्गाशीची शिक्षा सुनावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ती कायम ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज ङ्गेटाळला. अशा वेळी त्या ङ्गाशीच्या शिक्षेची अमलबजावणी व्हायला काहीच हरकत नव्हती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निकालांचे मापदंड घेऊन या दोघी क्रूर बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपतींनी दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास उशिर लावला आणि त्या विलंबामुळे अनेक वर्षे आमच्या डोक्यावर ङ्गाशीची टांगती तलवार होती असे कारण देत आमची ङ्गाशीची शिक्षा रद्दबातल करुन तिचे रुपांतर जन्मठेपेत करावे अशी विनंती केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या ङ्गाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि तिचे रुपांतर जन्मठेपेत केले. पुण्यातील आयटी कंपनीतील तरुणीवर झालेल्या अमानुष बलात्कार आणि खून प्रकरणातही तेच घडले. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांनाही ङ्गाशीची शिक्षा सुनावली. राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज ङ्गेटाळला. पण ङ्गेटाळल्यानंतर दोन वर्षे ङ्गाशीचे ब्लॅक वॉरंट निघाले नाही. तो आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाने त्यांची ङ्गाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये रुपांतरित केली. याला जबाबदार कोण? आमच्या साखळी न्यायव्यवस्थेमध्ये निष्काळजीपणाने चूक होत असेल तर त्याचे उत्तरदायित्त्व कुणावर? या सर्वांबाबत अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. शंभर दोषी सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये हे आपल्या न्यायपालिकेचे तत्त्व आहे. पण हे करत असताना त्वरित न्याय मिळणे हा आरोपीला जसा अधिकार आहे तसाच तो पीडित व्यक्तीला, समाजालाही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
कनिष्ठ स्तरापासून सर्वोच्च पातळीपर्यंतच्या सर्व न्यायालयांनी दोषी ठरवून, दयेचा अर्ज निकाली काढूनही ब्लॅक वॉरंट निघत नाही, याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थांची आहे. या सर्व यंत्रणांमध्ये आज समन्वय नाही. दुसर्‍यावर जबाबदारी ढकलणे हादेखील गुन्हा मानला गेला पाहिजे. कारण दुसर्‍यावर जबाबदारी ढकलणारी व्यक्ती ही अप्रत्यक्षपणाने न्याय मिळण्यासाठी होणार्‍या विलंबास कारणीभूत ठरत असते. आज न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांना या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. आरोपींकडून बचावासाठीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला जात असेल तर त्याला लगाम घालण्यासाठी पावले टाकणे गरजेचे आहे. आज न्यायव्यवस्था हा सामान्य माणसासाठी शेवटचा आशेचा किरण आहे. त्यामुळेच आज कुठेही एखादा दंगा झाला तरी त्याच्या निःपक्षपाती तपासासाठी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली जाते. हे न्यायव्यवस्थेचे आदरस्थान अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशन किंवा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करुन दिला असला तरी त्याचा अतिरेक होऊ नये, यासाठीही काही निकष ठरवण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
——-
१९९३ चा मुंबई बॉम्बस्ङ्गोट खटला चालवताना मी ‘डी २’ हा शब्दप्रयोग वापरला होता. याचा अर्थ डिले इन द ट्रायल आणि डिरेल द ट्रायल. निर्भयाच्या प्रकरणामध्ये आरोपींनी डी-४ ङ्गॉर्म्युलाचा वापर केला. डिले द एक्झिक्युशन ऑङ्ग डेथ पेनल्टी, डाऊट तयार करणे, डिरेल करणे आणि डिफ्युज करणे या चार ‘डीं’चा हुशारीने वापर करुन पाहिला. या आरोपींनी बेछूट आणि बेलगाम वक्तव्ये केली. ङ्गाशीच्या शिक्षेची तारीख वेळोवेळी जाहीर होत असताना आम्ही कशा प्रकारे ती लांबवू शकतो यासाठीचे प्रयत्न केले गेले.
यानिमित्ताने एक मुद्दा मांडावासा वाटतो. आम्ही वकिल बांधवांनी व्यावसायिक नैतिकता आणि नीतिमत्ता अधिक जोपासली पाहिजे. आपल्या अशिलाला प्रामाणिकपणे वाचवणे हा व्यवसायाचा भाग असू शकतो; पण नैतिकता आणि नीतीमत्तेच्या मर्यादा जेव्हा उल्लंघल्या जातात तेव्हा आपण व्यवसायाला अप्रत्यक्षपणे गालबोट लावत असतो हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे भान काही लोकांना नसते ही शोकांतिका आहे. आरोपीला वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणे हे क्षम्य आहे; पण अप्रामाणिक प्रयत्न करणे किंवा कायद्याची हेटाळणी-थट्टा करण्याचा प्रयत्न करणे, कायद्याविषयी लोकांत संभ्रम तयार करणे हे अव्यावसायिकपणाचे दर्शक आहे.
