गोवा विधानसभेत सादर करण्यात आलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून, युवा, महिला, शेतकरी यांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील पायाभूत साधनसुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पर्वरी येथे विधानसभा भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल सांगितले.

राज्य सरकारकडून माझे घर योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे. सरकारच्या विविध खात्यात 10 वर्ष कंत्राटी पध्दतीवर काम करणाऱ्या कामगारांना सेवेत नियमित केले जाणार आहे. गोवा मानव संसाधन महामंडळाच्या सेवेत असलेल्या कामगारांना इतर खात्यांतील सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. गोवा कर्मचारी निवड आयोगाकडून आणखी 2500 पदे भरली जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत गोवा निवास, पंढरपूर येथे भक्त निवास उभारण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. वास्को शहराच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. स्वच्छता, शिक्षण, कौशल्य विकास यांच्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या दीनदयाळ आरोग्य योजनेखाली रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कामधेनू योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना आणखी 10 जनावरे खरेदी करण्यास मान्यता मिळणार आहे. अटल आसरा योजनेच्या निधीमध्ये घर दुरुस्तीसाठी 3 लाख आणि नवीन घराच्या बांधणीसाठी 5 लाख रुपयांचे साहाय्य केले जाणार आहे. ओबीसी समाजासाठी योजनेचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सहकार खात्याच्या अंतर्गत ‘माझी सदनिका’ योजना राबविली जाणार आहे. राज्यातील अनेकांच्या फ्लॅट खरेदीबाबत काही कारणास्तव विक्री खते झालेली नाहीत. त्या फ्लॅटधारकांना फ्लॅटचा मालक हक्क मिळवून दिला जाणार आहे. राज्यातील निवृत्त पत्रकारांचे निवृत्तिवेतन 10 हजार रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, प्रणव भट यांची उपस्थिती होती.

घटमुट नव्हे;
झुठमूठ अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘घटमुट’ अर्थसंकल्प नव्हे, तर ‘झुठमुठ’ अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केली. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील 70 टक्के निधी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, कर्जाचा व्याज भरणा व इतर दैंनदिन कामावर खर्च होतो. केवळ 30 टक्के निधी शिल्लक राहतो. भाजप सरकारने गोवा विधानसभेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विविध सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. योग्य निधीच्या तरतुदीअभावी केलेल्या घोषणा राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटू शकतात, अशी भीती देखील त्यांनी व्यक्त केली.