लोकसभा किंवा विधानसभेच्या दोन जागा एकाच वेळी लढवणाऱ्या उमेदवाराला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती याचिका न्यायालयाने काल फेटाळली. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 33(7) च्या घटनात्मकतेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते; परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत या मुद्द्यावर कायदा करणे हे संसदेचे काम आहे, असे स्पष्ट केले.
हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठात नोंदवण्यात आले होते. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी आयोगाची एकाच उमेदवाराला दोन जागांवर निवडणूक लढवण्याची तरतूद मनमानी असल्याचे म्हटले होते. कारण दोन्ही जागांवरून निवडणूक जिंकल्यास उमेदवारांना एक जागा सोडावी लागते. त्यामुळे तिजोरीवर बोजा वाढतो. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, जेव्हा तुम्ही दोन जागांवर निवडणूक लढवता, तेव्हा तुम्हाला माहित नसते की, तुम्ही दोन्ही जागांवरून निवडून येणार आहात की नाही. त्यात चूक काय? ही राजकीय लोकशाही आहे. एका उमेदवाराला एकापेक्षा जास्त जागा लढवण्याची परवानगी देणे हे कायदेशीर धोरण आहे. राजकीय लोकशाहीला असा पर्याय द्यायचा की नाही, हे शेवटी संसदेवर अवलंबून आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले
