संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडून 3.25 लाख कोटींच्या प्रस्तावांना मान्यता

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) गुरुवारी तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी विविध अधिग्रहण प्रस्तावांना मंजुरी दिली. भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी कराराला मंजुरी दिली. तसेच, अमेरिकेकडून सहा पी-8आय सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील मिळाला. 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, करार पूर्ण झाल्यावर वायुसेनेच्या ताफ्यात सुमारे 150 राफेल लढाऊ विमाने असतील.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या भारत दौऱ्याच्या काही दिवस आधी ही मंजुरी देण्यात आली.
114 राफेल लढाऊ विमानांपैकी 90 विमाने स्वदेशी पद्धतीने तयार करण्याची योजना आहे, त्यामध्ये अंदाजे 50 टक्के स्वदेशी सामग्री असेल. यापूर्वी भारतात उत्पादित होणाऱ्या विमानांमध्ये 30 टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याची चर्चा झाली होती; पण अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील चर्चेत हे प्रमाण सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल. शिवाय, विमानांवर भारतीय शस्त्रे आणि प्रणाली बसवण्याचे पूर्ण अधिकार भारताला असतील. व्यावसायिक वाटाघाटी पूर्ण झाल्यानंतर आणि सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) अधिग्रहणाला मान्यता दिल्यानंतर अंतिम करारावर स्वाक्षरी केली जाईल.
भारतीय हवाई दलाकडे आधीच 36 राफेल विमाने आहेत आणि भारतीय नौदल पुढील काही वर्षांत 26 राफेल एम विमाने वाहक ऑपरेशन्ससाठी समाविष्ट करेल. राफेल विमानांच्या खरेदीमुळे लॉजिस्टिक्स आणि प्रशिक्षण खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

अमेरिकेकडफन सहा पी-8आय विमानांसाठी करारालाही मंजुरी
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने अमेरिकेकडून सहा पी-8आय सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सहा पी-8आय विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने एप्रिल 2021 मध्ये अंदाजे 2.42 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या विक्रीला मान्यता दिली. पण हा करार आतापर्यंत होऊ शकलेला नाही. आता विमानांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

कराराच्या तपशीलांवर पुन्हा चर्चा सुरू
भारत आणि अमेरिका गेल्या काही महिन्यांपासून या कराराच्या तपशीलांवर चर्चा करत असून पुन्हा प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे आणि बोईंगच्या अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ या संदर्भात भारतात आले होते. गेल्या महिन्यात भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी एका अमेरिकन शिष्टमंडळासह संरक्षण सचिव आर. के. सिंग यांची भेट घेतली होती.