केंद्राकडून मान्यता मिळणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांना आत्मविश्‍वास
५८ % ग्रेडखालील खनिजावर असलेला ३० % निर्यात कर रद्द करण्याची किंवा तो १५ टक्क्यांवर आणण्याची मागणे करणारे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.वरील प्रस्तावाला मान्यता मिळेल अपेक्षा त्यांनी व्यक्ती केली. सदर मान्यता मिळाल्यानंतरच खनिजाचा ई – लीलाव केला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ३० % करामुळे व्यवसाय परवडत नसल्याचे खाण मालकांचे म्हणणे होते.
कर्जदारांना मिळणार दिलासा
राज्यात सध्या खाण व्यवसाय बंद असल्याने या व्यवसायात असलेले ट्रक, बार्जमालक व यंत्र सामग्रीवर घेतलेल्या कर्जावरील बोजा वाढत चालला आहे. त्यांनी घेतलेले ४० टक्के कर्ज माफ करण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांनी मान्यता दिली आहे. राज्य सरकार कर्जावर ३५% सवलत देणार असल्याने कर्जदारांना बाकी कर्जाची रक्कम भरणे सोपे जाणार आहे.
या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी सर्व बँक प्रमुखांची मंगळवारी खास बैठक बोलाविण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री दम्हणाले.
दरम्यान, दीनदयाळ स्वाथ्य बिमा योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करणार असल्याचे श्री पार्सेकर म्हणाले.
