राज्याच्या खाण धोरणास दि. २५ रोजी होणार्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मान्यता मिळवून दि. ३० पर्यंत धोरण जाहीर करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले.
लिजे देण्यासही लवकरच प्रारंभ केला जाईल. केंद्राने पर्यावरण मान्यता दाखले रद्द केलेले नाहीत ते निलंबित केले आहेत. त्यामुळे निलंबनाचा आदेश मागे घेतल्यानंतर नव्याने प्रक्रिया करण्याची मुळीच गरज नाही, असे मत पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
