सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने खाण बंदीच्या निर्णयाच्या फेरविचारार्थ दाखल केलेली याचिकेवर वेदांत खाण कंपनीच्या याचिकेसोबतच २१ एप्रिल २०२० रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एका आदेशाद्वारे दुसर्‍या टप्प्यातील ८८ खाण लीजांचे नूतनीकरण रद्द करून खाण बंदीचा आदेश जारी केली आहे. १६ मार्च २०१८ पासून खाणबंदी लागू झाली आहे. राज्यात खाण बंदीमुळे आर्थिक व रोजगाराची समस्या निर्माण झाली आहे.
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाण बंदीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार याचिका १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दाखल केली आहे. गोवा सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रामण्णा व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला घेण्यात आली. या याचिकेवर युक्तिवाद करण्यात आला नाही. या याचिकेवर पुढील सुनावणी वेदांत खाण कंपनीच्या खाण प्रकरणी याचिकेसोबत सुनावणीला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
