>> ८ वर्षांहून जुन्या व्यावसायिक वाहनांवरही कर
केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ‘हरित कर’ लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारांना पाठविला जाणार असून त्यानंतर अधिकृतपणे अधिसूचित केला जाईल.
आठ वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांवर रस्ता कराच्या १० ते २५ टक्के पर्यंत हरित कर फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावेळी आकारला जाणार आहे, तर खासगी वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावेळी म्हणजे १५ वर्षांनी हरित कर लागू होणार आहे.
सिटी बसेसना कमी हरित कर भरावा लागणार असून सर्वाधिक प्रदूषित शहरांत नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांना रस्ता कराच्या तब्बल ५० टक्के हरित कर भरावा लागणार आहे.
वाहनाचा प्रकार, इंधन आदींच्या आधारे कर आकारणी केली जाणार आहे. हायब्रीड वाहने, इलेक्ट्रीक वाहने व सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी आदी पर्यायी इंधन वापरणार्‍या वाहनांना, तसेच शेतीत वापरले जाणारे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलर यांना या हरित करातून वगळण्यात येईल.
हरित कर आकारणीतून मिळणारा महसूल स्वतंत्र खात्यात जमा केला जाईल व प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी वापरला जाईल. राज्य सरकारांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी यंत्रणा उभारण्यासाठीही या निधीची मदत मिळेल. देशात एकूण वाहनांमध्ये ५ टक्के प्रमाण व्यावसायिक वाहनांचे आहे, ज्यामुळे ६५ ते ७० टक्के प्रदूषण होत असते अशा निष्कर्षाप्रत केंद्र सरकार आलेले आहे. त्यामध्ये सन २००० पूर्वी उत्पादित वाहनांचे प्रमाण फक्त १ टक्का आहे, परंतु प्रदूषणातील त्यांचा वाटा तब्बल १५ टक्के असल्याचेही आढळून आले आहे. आधुनिक वाहनांच्या कितीतरी पटीने अधिक प्रदूषण ही जुनी वाहने करीत असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.
