दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. या नोटा चलनातून केवळ मागे घेण्यात येत आहेत, त्या सध्या तरी चलनातून बाद ठरवण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे याला नोटबंदी म्हणता येत नाही. परंतु आपल्याकडे दोन हजारांच्या नोटा असतील तर त्या एक तर आपल्या बँक खात्यात जमा करणे किंवा बदलून हव्या असतील तर 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकेत जाऊन बदलून घेणे हे दोन पर्याय सरकारने जनतेला ठेवले आहेत. 2016 च्या नोटबंदीनंतर जो हलकल्लोळ उडाला, तसा तो उडू नये यासाठी सरकारने यावेळी ही खबरदारी घेतलेली दिसते. तेव्हाच्या नोटबंदीचा उद्देश काळा पैसा रोखणे हा होता. यावेळी दोन हजारांच्या नोटा मागे घेण्यामागे रिझर्व्ह बँकेची क्लीन नोट पॉलिसी आहे. दोन हजारांच्या फारच कमी नोटा प्रत्यक्ष व्यवहारात वापरल्या जातात असे लक्षात आल्याने आणि त्यांची तशी फारशी गरज नाही हे उमगल्याने सरकारने सात वर्षांपूर्वी आपणच आणलेल्या या नोटा मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. खरे तर मुळात दोन हजाराची ही नोट सुरुवातीपासून वादाचा विषय ठरली आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या त्या कुख्यात नोटबंदीद्वारे मोदी सरकारने पाचशे आणि हजाराच्या नोटा तडकाफडकी रद्द करून भारतीय जनतेची प्रचंड गैरसोय केली. ज्या उद्दिष्टांनी ती नोटबंदी लागू करण्यात आल्याचे सांगितले जात हेोते, त्यापैकी एकही तडीला गेलेले नसल्याची कबुली हो ना करता करता सरकारला शेवटी द्यावी लागली. एकीकडे पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करीत असतानाच दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणण्याचा सरकारचा निर्णयही काळ्यापैशाला पळवाट निर्माण करून देणारा ठरेल अशी भीती निर्माण करणारा होता. पुढच्या काळात पाहिले, तर खरोखरच दोन हजाराची ही नोट प्रत्यक्ष व्यवहारात कमी आणि काळ्या पैशाच्या साठवणुकीसाठीच अधिक वापरली जाताना दिसली. जेव्हा जेव्हा अवैध संपत्तीवर मोठे छापे पडले, तेव्हा दोन हजारांच्या नोटांच्या थप्प्याच्या थप्प्याच आढळून आल्या. मोठी रक्कम साठवून ठेवायची असेल वा इकडून तिकडे न्यायची असेल तर दोन हजाराच्या या नोटा सोयीच्या ठरत असल्याने गैरकृत्यांसाठीच या नोटेचा जास्त वापर झाला असे दिसते. निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक वापर याच दोन हजाराच्या नोटांचा होत असतो. त्यामुळे एकीकडे नोटबंदी करणाऱ्या सरकारने आणलेली ही दोन हजाराची नोट पारदर्शकतेच्या त्या आग्रहालाच हरताळ फासणारी होती. चलनातील 86 टक्के नोटा तडकाफडकी बाद करीत असताना अर्थव्यवस्थेची गती मंदावू नये यासाठी दोन हजारांची ही नवी नोट आणल्याचा दावा सरकारने केला होता, तरी प्रत्यक्षात बड्या धनदांडग्यांना मिळवून दिलेली पळवाट म्हणूनच त्याकडे पाहिले गेले. नोटबंदीचा उद्देश सफल होणे तर दूर, उलट काळा पैसा साठवणे अधिक सुलभ बनते आहे असे लक्षात आल्यावर सरकारने त्याची छपाई 2018-19 मध्येच बंद केली होती. त्यामुळे सध्या ज्या नोटा चलनात आहेत, त्या त्यापूर्वीच्या आहेत. 2018 साली या नोटांची छपाई थांबवली तेव्हा या नोटेचा वाटा 37.3 टक्के होता, जो 2023 मध्ये केवळ 10.8 टक्के आहे. आज केवळ तीन लाख 62 हजार रुपयांच्या दोन हजारांच्या नोटा चलनात आहेत. त्या परत घेण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. डॉ. बिमल जालान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते, तेव्हा त्यांनी चलनातील नोटा स्वच्छ असाव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न केले. वास्तविक, चलनी नोटा ही जगातील सर्वांत अस्वच्छ गोष्ट असते, कारण ती सतत एका हातातून दुसऱ्या हाती जात असते. कोरोना महामारीच्या काळात तर चलनी नोटांची देवघेव हे विषाणूच्या प्रसाराचे मोठे कारण ठरले होते. रिझर्व्ह बँकेने चलनातील नोटा स्वच्छ असाव्यात यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. पूर्वी नोटांच्या बंडलवर स्टेपल केले जायचे, ती प्रथा बँकांना बंद करायला लावली गेली. त्यामुळे नोटा फाटण्याचे प्रमाण कमी झाले. रोखपालाने नोटांवर काहीही लिहू नये असे निर्देश जारी झाले. मळक्या, फाटक्या नोटा बदलून देण्यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक नोटेचा कार्यकाल चार ते पाच वर्षे असतो. त्यामुळे जुन्या नोटा परत घेऊन नव्या नोटा चलनात आणण्याची प्रक्रिया सतत सुरू असते. दोन हजारच्या नोटेला आता सहा वर्षे उलटून गेलेली असल्याने जुन्या नोटा घेऊन नव्या चलनात आणता आल्या असत्या, परंतु मुळात या नोटा चलनात आणण्याचा आपला निर्णयच चुकीचा होता याचीच जणू कबुली सरकारने नव्या नोटा न आणता जुन्या मागे घेऊन दिलेली आहे. नोटबंदी हा जसा घिसाडघाईने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे सरकारच्या अंगलट आला, तशाच प्रकारे दोन हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णयही सरकारच्या अंगाशी आला आहे याची ही कबुलीच आहे.
