हडफडे अग्निकांड प्रकरणी अखेर न्यायाची आशा जागली आहे. सदर नाईटक्लबच्या फरार मालकांच्या मुसक्या इंटरपोलच्या सूचनेनुसार थायलंडच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी यथास्थित आवळल्या. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणांची वेगवान हालचाल त्याला कारणीभूत ठरली. ज्या वेगाने ही कारवाई झाली ती कौतुकास पात्र आहे. परदेशात पळ काढून येथे वकिलांकरवी अटकपूर्व जामीन मिळवण्याचा आणि अटक टाळण्याचा बेत ह्या वेगवान कारवाईमुळे बारगळला. मात्र, त्यांच्या वकिलांनी त्यांना जामीनमुक्त करण्याचा विडाच उचललेला दिसतो. आमचे अशील अग्निकांडानंतर पळून गेले नव्हते, तर व्यावसायिक कामासाठी फुकेतला गेले होते, शेवटच्या क्षणी तिकिटे काढायची त्यांना सवय आहे, त्यांचा ह्या अग्निकांडाशी काही संबंध नाही वगैरे वगैरे वकिली पांडित्य न्यायालयापुढे दाखवले गेलेेले काल पाहायला मिळाले. ते सफल झाले नाही हा भाग वेगळा. पण ह्या अग्निकांडाशी जर संबंधच नाही, तर फुकेतला पळाल्यानंतर समाजमाध्यमांवर मृतांप्रती सहानुभूतीचे आणि सर्वतोपरी सहकार्याचे नक्राश्रू ढाळण्याचे ह्या बंधूंना कारणच काय होते? आणि फुकेतची तिकिटे दुर्घटनेनंतर तासाभरातच रात्री 1.17 वाजता काढली गेली असल्याचे आढळले आहे. पहाटेच्या परदेश प्रवासाची तिकिटे एवढ्या उत्तररात्री काढण्याची ‘सवय’ जर कोणाला असेल तर धन्यच म्हणावे लागेल. आता ह्या अग्निकांडाने ह्या मंडळींच्या बुडाशी वणवा लावलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या वैध – अवैध व्यवसायांची कुंडली आता तर मांडली जाणारच. कोणताही पाठीराखा सध्या तरी त्यांच्या बचावाला धावून येऊन स्वतःची राजकीय कारकीर्द संकटात घालण्यास धजावणार नाही. न्यायालयातून जामीनमुक्त होऊन ह्या प्रकरणीचे खापर आपल्या कर्मचाऱ्यांवर फोडून मालक आता मोकळे होऊ पाहतील. मात्र, ह्यात गोवा सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. ह्या नाईटक्लबशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, परवाने कोणाच्या नावे आहेत, त्यापासून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाचे वाटेकरी कोण होते हे सगळे शोधून काढून त्यांच्यावर अग्निकांडाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम गोवा सरकारचे राहील. वकिली डावपेचांतून त्यांना ह्या प्रकरणातून सहसाहजी नामानिराळे होता येऊ नये ह्याची काळजी सरकारने जरूर घ्यावी. आता हा विषय एवढ्यावर थांबणार नाही. त्यांच्या नावे आढळलेल्या कंपन्या, त्यांचे व्यवहार ह्या सगळ्याच्या मुळाशी तपास यंत्रणांनी खरे तर जायला हवे. अशा प्रकारची रेस्तराँ, नाईटक्लब, कॅसिनो यांच्या मागून पैशाचे कसकसे व्यवहार चालतात हेही ह्यातून उजेडात येईल आणि गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्रात किनारपट्टीच्या गावांमध्ये अलीकडे जे रेस्तराँचे पेव फुटले आहे त्यामागील कारणांचाही उलगडा होऊ शकेल. ह्या प्रकरणी निलंबित सरकारी अधिकाऱ्यांवरही मुळीच दयामाया दाखवली जाता कामा नये. संबंधित पंचायतीच्या सरपंच आणि पंचांवरही कारवाईची अपेक्षा आम्ही काल व्यक्त केली होती. सरपंच महोदयांनी काल अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली. ह्या सगळ्या अवैध व्यवसायाला सुरू ठेवण्यात कोणा कोणाचे आणि कशामुळे योगदान राहिले हे जनतेला कळायलाच हवे. परवा ह्याच मालकांच्या वागातोरमधील दुसऱ्या एका अतिक्रमणावर बुलडोझर चालला. पण पर्यटन खात्याच्या, म्हणजे पर्यायाने सरकारच्या जमिनीवर हे अतिक्रमण मुळात एवढा काळ बिनदिक्कत उभे कसे होते? कोणाच्या आशीर्वादाने किनारा अडवत थेट समुद्राच्या लाटांपर्यंत हे लाकडी बांधकाम पोहोचले होते? पर्यटन खाते डोळे झाकून का होते? ह्याचे उत्तर कोण देणार? हे दुसरे तिसरे काही नाही. ही सगळी मिलीभगत आहे आणि त्यामागे लक्षावधींची हप्तेबाजीच आहे. गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्रात माजलेली बजबजपुरी स्वच्छ करण्याची संधी म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ह्या अग्निकांडाकडे पाहावे. त्यांच्या सरकारच्या प्रतिष्ठेचा आणि गोव्याच्या राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेचा आज हा प्रश्न बनला आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमधून गोव्याची चाललेली छी थू थांबवायची असेल, तर ह्या अग्निकांडात आयुष्यभर लक्षात राहील अशी सजा सर्व संबंधितांना मिळालीच पाहिजे. जे विशी पंचविशीतले परप्रांतीय गरीब कर्मचारी ह्या दुर्घटनेत हकनाक मारले गेले आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर गोव्यामध्ये पर्यटनाच्या नावावर, रेस्तराँ, नाईटक्लब, कॅसिनो यांच्या माध्यमातून निव्वळ मनी लाँडरिंगचा जो व्यवसाय भरभराटीला आलेला आहे, त्यासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय गुप्तचर विभागामार्फत समूळ चौकशीची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राला जरूर करावी. गोव्याच्या पर्यटनाचा काळवंडलेला चेहरा स्वच्छ करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.