हडफडे अग्निकांड प्रकरणातील सदर नाईटक्लबचे मालक अखेर गोवा पोलिसांच्या पाच दिवसांच्या कोठडीत आले आहेत. पंचवीसजणांचा बळी गेलेला नाईटक्लब आपण चालवायला दिला होता, स्थानिक व्यवस्थापकच त्याचे दैनंदिन कामकाज बघत होते वगैरे युक्तिवाद ह्या बंधूंनी चालवलेला आहे. त्याच्या आधारे त्यांना कदाचित सशर्त जामीनही मिळू शकला असता, परंतु त्यांनी रातोरात देशाबाहेर पलायन करण्याचा मार्ग अवलंबला आणि ह्या सगळ्या अग्निकांड प्रकरणी देशाचे लक्ष त्यांच्यावरच रोखले गेले. त्यांचा एक भागीदार पोलिसांच्या अटकेत आहे, तर ब्रिटीश नागरिक असलेला मूळ जमीनमालक अजूनही फरार आहे. त्याच्याविषयी कोणीच बोलताना दिसत नाही. ज्या हडफडे नागवे पंचायतीने सदर नाईटक्लबला सर्व प्रकारचे परवाने दिले, त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरल्या, त्यापैकी पंचायत सचिव सोडल्यास, सरपंच, उपसरपंच, पंचमंडळी अजून कायद्याच्या कचाट्याबाहेर आहेत. पोलिसांनी त्यांना नुसते चौकशीसाठी बोलावले तर आम आदमी पक्षाचे एक नेते त्यांचा कैवार घेऊन स्थानिकांच्या जमावानिशी पोलिसांशी हुज्जत घालायला धावले होते. पंचायतीने सदर नाईटक्लब पाडण्याचा कागदोपत्री आदेश भला दिला असेल, परंतु म्हणून त्यांना ह्या प्रकरणात केवळ पंचायत संचालनालयाकडे बोटे दाखवून स्वतः हात वर करता येणार नाहीत. मुळात ह्या नाईटक्लबला सर्व प्रकारचे परवाने आणि परवानग्या कशा मिळाल्या? कोणी दिल्या? त्यापासून त्यांना काय लाभ झाला ह्याची उत्तरे जनतेला अजून मिळायची आहेत. आपण एकट्याने निर्णय घेतला नव्हता, तर संपूर्ण पंचायत मंडळानेच ठराव केला होता असे म्हटल्याने सरपंच महोदय ह्या प्रकरणातून नामानिराळे होऊ शकणार नाहीत. पंचायत मंडळाचे प्रमुख ह्या नात्याने त्यांची जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. पंचायत संचालनालयही ह्या प्रकरणी तितकेच दोषी आहे. तत्कालीन पंचायत संचालकांना सरकारने निलंबित केले आहे. परंतु आपण सर्व कागदपत्रांच्या आधारे स्थगिती दिली असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. गेल्या काही वर्षांत ह्या कार्यालयाने अक्षरशः हजारो आदेशांना स्थगिती दिल्याची आकडेवारी उघड झालेली आहे. हे काय गौडबंगाल आहे? बांधकाम संपूर्णतः बेकायदेशीर होते हे उमगल्याने पंचायतीने सदर बांधकामाला पाडण्याची नोटीस बजावली असे सरपंच म्हणत आहेत. मग तसे असेल तर तो नाईटक्लब चालू कसा राहू दिला? सदर नाईटक्लब बेकायदेशीर असल्याने तो सील करण्याची कारवाई करण्याचे अधिकार पंचायतीला निश्चित होते. पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली म्हणून ते बांधकाम पाडण्याची कामगिरी रखडली असे पंचायतीचे म्हणणे आहे. पंचायत संचालनालयाने बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देताना त्यावर निर्णय होईपर्यंत सदर नाईटक्लब सील करण्याचे आदेश पंचायतीला का दिले नाहीत? ते त्यांचे आद्य कर्तव्य होते. म्हणजे ही सगळी मिलीभगत दिसते. तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो असा हा सारा प्रकार आहे. आता जे हडफड्यात उघडकीस आले तेच वागातोरमध्ये दिसून आले आहे. तेथील तीन आस्थापनांना टाळे ठोकण्याची पाळी आली आहे. वागातोरच का, उत्तर गोव्यापासून दक्षिणेतील खोलपर्यंत अनेक आस्थापनांना सरकारच्या सध्याच्या कारवाईत टाळे लागले आहे. परंतु ही कारवाई केवळ अग्निसुरक्षेच्या संदर्भातील आहे. अग्निसुरक्षेचे उपाय केले की हे टाळे मोकळे केले जाईल. बांधकाम मुळात बेकायदेशीर असेल, परवाने बेकायदेशीर असतील, तर ते आस्थापन चालूच राहता कामा नये. कायमचे बंद झाले पाहिजे. ते करण्याची सरकारची खरेच हिंमत आहे? आणि बेकायदेशीर असूनही आजवर ही आस्थापने कशी चालत होती ह्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारीही सरकारवरच येते. नगर आणि ग्राम नियोजन, किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण, ग्रामपंचायत, पंचायत संचालनालय, अबकारी खाते, पोलीस म्हणजे पर्यायाने गृह खाते ह्या सगळ्या शेवटी सरकारच्याच यंत्रणा आहेत. ह्या सर्व यंत्रणा वाकवून दिल्लीवाल्यांनी येथे शेकडो आस्थापने खोलली आहेत ती काय सत्याच्या मार्गाने? मुळात नाईटक्लबला परवाना देण्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही. मग उत्तररात्री हे नाईटक्लब कसे चालू होते? ह्या नाईटलाईफला येथे परवानगी कोणत्या सरकारने दिली? गोव्यामध्ये हप्तेबाजी कोणत्या थराला गेली होती हे हडफडे अग्निकांडामुळे सर्वांच्या नजरेस पडले. खरा प्रश्न ह्या हप्ता संस्कृतीचा आहे. ह्या हप्तासंस्कृतीपोटी येथे फोफावलेल्या व्यवसायांमध्ये मालक परप्रांतीय, ग्राहक परप्रांतीय, कामगार परप्रांतीय. मग ह्यामध्ये गोव्याचा फायदा काय? सरकारी परवाने आणि परवानग्यांनाही त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या. म्हणजे सरकारलाही त्यापासून काही महसूल नाही. ही सगळी बजबजपुरी मग गोमंतकीयांनी का खपवून घ्यायची? ह्या सगळ्या लांड्यालबाड्यांत काहींचे उखळ पांढरे होते म्हणून? हडफडे अग्निकांड प्रकरणाने जी हप्ता संस्कृती चव्हाट्यावर आणली आहे, तिच्या कायमच्या निराकरणासाठी सरकार काय करणार आहे?