>> गोवा खंडपीठाचा जीसीझेडएमए आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश
हणजूण समुद्र किनारी भागातील विकास निर्बंधित क्षेत्रातील 44 वादग्रस्त बांधकामे कायदेशीर की बेकायदेशीर, याची फेरतपासणी करून नंतर त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने संबंधित सरकारी यंत्रणांना दिला.
गोवा खंडपीठाने हणजूण येथील विकास निर्बंधित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करणाचा आदेश दिला होता. त्यानुसार हणजूण पंचायतीने सदर बांधकामे पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. त्या आदेशाविरोधात काही बांधकामकर्त्यांनी पंचायत संचालकांकडे धाव घेतली. त्यानंतर पंचायत संचालकांनी काही बांधकामे जमीनदोस्त करण्यास स्थगिती दिली.
2010 पूर्वी उभारलेल्या बांधकामांना कायद्याने संरक्षण आहे. मात्र ही बांधकामे 2010 नंतर उभारण्यात आल्याचे पुरावे ॲमिकस क्युरी ॲड. अभिजित गोसावी यांनी गोवा खंडपीठात सादर केले. त्यामुळे खंडपाठीने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (जीएसपीसीबी) या 44 बांधकामांची फेरचौकशी करून परवानगी नसल्यास कारवाई करण्याचे आदेश जारी केला.
हणजूण येथील विकास निर्बंधित क्षेत्रात बांधकाम प्रकरणी एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी हणजूण किनाऱ्यावर आणखी बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याचे खंडपीठाच्या नजरेस आणून देण्यात आले. खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेत जीसीझेडएमए, हणजूण ग्रामपंचायत आणि हणजूण पोलीस यांना प्रतिवादी करून सुनावणी सुरू केली. तसेच या प्रकरणी खंडपीठाने ॲमिकस क्युरी म्हणून ॲड. अभिजित गोसावी यांची नियुक्ती केली.
जीसीझेडएमए आणि हणजूण पंचायत यांनी संयुक्तरित्या परिसराची पाहणी करून प्राथमिक अहवाल गोवा खंडपीठात सादर केला. त्यात विकास निर्बंधित क्षेत्रात 275 बांधकामे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यातील 100 बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश हणजूण पंचायतीने जारी केला आहे, तर 175 बांंधकामांना जीसीझेडएमएने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून सुनावणी सुरू केली. गोवा खंडपीठात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.
