>> आयकर सवलतीअभावी मध्यमवर्गाची निराशा
- – आयकर दात्यांना सुधारित विवरणपत्राची मुभा
– रिझर्व्ह बँक डिजिटल रुपये आणणार
– ५ जी मोबाईल नेटवर्क भारतात अवतरणार
– सहकारी संस्थांना किमान करात सवलत
– देशात ६० लाख नव्या रोजगारांची ग्वाही
– व्हर्च्युअल उत्पन्नावर ३०% कर आकारणी
– अधिभारांना व्यवसाय खर्च दाखवण्यास मनाई
आयकर दात्यांना दोन वर्षांच्या आत सुधारित कर विवरणपत्र सादर करण्याची देण्यात आलेली मुभा, ५ जी मोबाईल तंत्रज्ञानाचे येत्या वर्षात देशात आगमन होण्याचे झालेले सूतोवाच, रिझर्व्ह बँकेद्वारे डिजिटल चलन आणण्याची झालेली घोषणा अशी काही ठळक वैशिष्ट्ये असलेला सन २०२२-२३ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल संसदेत सादर केला. भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष असल्याने स्वातंत्र्याला १०० वर्षे होईपर्यंतच्या ‘अमृतकाळा’ साठीचे दिशानिर्देशन अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.
यापुढील २५ वर्षांचा म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या १०० व्या वर्षांपर्यंतचा काळ अमृतकाळ असून या काळात अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा देण्यासाठीचा आराखडा आणि मजबूत पाया २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून घातला जात आहे. हा अर्थसंकल्प वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाने दाखविलेल्या मार्गावरूनच पुढे जात आहे. त्यातील आर्थिक निवेदने आणि वित्तीय स्थितीविषयीची पारदर्शकता यांसह अनेक मूलभूत सिद्धांत सरकारचा उद्देश, सामर्थ्य आणि आव्हानांचे दर्शन घडवित असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले.
या अमृतकाळात, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि अर्थविषयक तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञानाधारित विकास यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी १४ क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या पीएलआय अर्थात उत्पादनाशी निगडीत अनुदान योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे आणि त्यायोगे या क्षेत्रांमध्ये ६० लाख नव्या नोकर्‍या निर्माण होण्याची क्षमता निर्माण झाली असून त्यातून येत्या ५ वर्षांच्या काळात ३० लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन शक्य होणार आहे, असेही सीतारमण यांनी सांगितले.
करदात्यांना २ वर्षांच्या आत
सुधारित विवरणपत्राची मुभा
करदात्यांना संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत आपण भरलेल्या अतिरिक्त करासंबंधी सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अनुमती देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, अशी घोषणा सीतारमण यांनी काल संसदेत केली. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा अचूक अंदाज घेताना झालेली एखादी चूक सुधारण्याची संधी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या जर करदात्याकडून काही उत्पन्न वगळले आहे, असे प्राप्तिकर विभागाला आढळून आले, तर करदात्याला कारवाईच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते. करदात्यांचे हे सव्यापसव्य टळतील, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला
मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ
छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठीच्या आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली जाईल आणि तिचे हमी संरक्षण ५०,००० कोटी रुपयांनी वाढवले जाईल, अशी घोषणा काल अर्थमंत्र्यांनी केली. आता एकूण संरक्षण ५ लाख कोटीं रुपये असेल, असे त्या म्हणाल्या. अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य आणि संबंधित उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेने १३० लाखांहून अधिक एमएसएमईंना आवश्यक अतिरिक्त कर्ज पुरवले आहे. यामुळे त्यांना महामारीच्या प्रतिकूल परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यास मदत झाली आहे, असे त्या म्हणाल्या. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल्स एकमेकांशी जोडण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला.
येत्या वर्षभरात भारतातही
५ जी मोबाईल नेटवर्क येणार
मोबाईल नेटवर्कच्या ५ जी प्रणालीविषयक सशक्त परिसंस्था उभारण्यासाठी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात उत्पादन योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये ५ जी मोबाईल सेवा सुरळीतपणे सुरू करण्यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रमची लिलाव प्रक्रिया या वर्षी सुरू राहणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. किफायतशीर दरात ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल सेवेचा अधिक प्रमाणात विस्तार करण्यासाठी, युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन निधी अंतर्गत वार्षिक उत्पन्नाच्या ५% उत्पन्न राखीव ठेवण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शहरी भागांप्रमाणेच गावांमध्ये देखील त्याच प्रकारच्या ई-सेवा, संपर्क सुविधा आणि डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी दुर्गम भागांसह, सर्व गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकण्याच्या कंत्राटांना वर्ष २०२२-२३ मध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत पारितोषिके देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.
सहकारी संस्थांचा वैकल्पिक किमान कर
साडेअठरा टक्क्यांवरून पंधरा टक्क्यांवर
सहकारी संस्था आणि कंपन्या यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांसाठीचा वैकल्पिक किमान कर सध्याच्या १८.५ टक्यावरून कमी करून १५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल जाहीर केले. एकूण उत्पन्न १ कोटीपेक्षा जास्त आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या सहकारी संस्थाचा अधिभार सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जागतिक स्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्मितीसाठी विशिष्ट नव्याने स्थापन झालेल्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी १५ टक्के कराचे सवलतीचे कर धोरण सरकारकडून लागू करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
रिझर्व बँक २०२२-२३ पासून
डिजिटल चलन जारी करणार
सन २०२२-२३ पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपी हे डिजिटल चलन जारी करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल, असे त्या म्हणाल्या.
आभासी डिजिटल मालमत्तेद्वारे
उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारणी
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या व्यवहारांचे प्रमाण आणि सातत्य मोठ्या प्रमाणावर वाढले असल्याने कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल. अधिग्रहण खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चात किंवा भत्त्यात कोणतीही सवलत देणार नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे होणारे नुकसान इतर कोणत्याही उत्पन्नातून कमी करता येणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अशा व्हर्च्युअल व्यवहाराचे तपशील मिळवण्यासाठी, सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात १ टक्के दराने टीडीएस आकारण्याची तरतूद करील. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या भेटीवर देखील कर लावण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय स्वस्त, काय महाग?
स्वस्त होणार ?
कपडे, चामड्याच्या वस्तू
- बूट, चपला
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू - मोबाईल फोन, चार्जर
हिर्‍याचे दागिने,
शेतीची अवजारे
कॅमेरा लेन्सेस - आयात केमिकल
गोठलेले शिंपले
हिंग
कोको बिन्स
मिथाइल अल्कोहोल - महाग होणार?
क्रिप्टो करन्सी गुंतवणूक
आयात होणार्‍या सर्व वस्तू
सोलर
कॅपिटल्स गुड्‌सवरील करात वाढ
हेडफोन
आयात होणार्‍या छत्र्या
विदेशी नकली दागिने
ध्वनिक्षेपक
स्मार्ट मीटर सेल
सोलर मॉड्युल
एक्स रे मशीन
इलेक्ट्रिक खेळण्याचे भाग
