>> शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांची माहिती; मुख्यमंत्र्यांकडून फाईलला मंजुरी
राज्यातील विद्यालयांमध्ये माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गट व इतरांची प्रलंबित सुमारे 13 कोटी रुपयांची बिले येत्या चार ते पाच दिवसांत फेडण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी काल दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील माध्यान्ह आहाराची प्रलंबित सुमारे 13 कोटी रुपयांची बिले फेडण्यासंबंधीची फाईल मंजूर करून शिक्षण खात्याकडे पाठविली आहे. शिक्षण खात्याकडे प्रलंबित बिले फेडण्यासाठी आवश्यक निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारकडून निधी वर्ग झाल्यानंतर मध्यान्ह आहाराबाबत प्रलंबित सर्व बिले फेडली जाणार आहेत. शिक्षण खात्याने केंद्र सरकारकडे माध्यान्ह आहारासाठी सुमारे 9 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यातील काही निधी शिक्षण खात्याला प्राप्त होऊ शकतो, असेही झिंगडे यांनी सांगितले.
मुलांना माध्यान्ह आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आहे; मात्र अजूनपर्यंत खासगी एजन्सीची नियुक्ती केलेली नाही. राज्यातील स्वयंसाहाय्य गटांनी प्रलंबित बिले न मिळाल्याने माध्यान्ह आहार पुरवणे बंद करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर माध्यान्ह आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आली आहे, असेही झिंगडे यांनी सांगितले.
शिक्षण खात्याने मुलांकडील जुनी पाठ्यपुस्तके शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला परत घेण्याची सूचना करणारे एक परिपत्रक जारी केले आहे. नवीन पुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत जुन्या पुस्तकांचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, काही जणांकडून या परिपत्रकाबाबत अपप्रचार होत आहे. शिक्षण खात्याकडून आठवीपर्यंतच्या मुलांना दरवर्षी नवीन पाठ्यपुस्तके मोफत दिली जातात. कंत्राटदाराला 31 मेपर्यंत पाठपुस्तके उपलब्ध करण्याची सूचना केली होती; मात्र कंत्राटदाराने कागदाच्या प्रश्नावरून पाठ्यपुस्तकांच्या पुरवठ्यासाठी थोडी मुदत वाढवून घेतली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील एका विद्यालयाने मुलांना बाजारातून पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची सूचना केली आहे, अशी तक्रार आपल्याकडे आली आहे. पाचवी ते आठवीपर्यंत मोफत पाठ्य पुस्तके दिली जात आहे. त्यामुळे मुलांना बाजारातून पुस्तके खरेदी करण्याची सूचना करणे अयोग्य आहे. कारण, ही पुस्तके बाजारात उपलब्ध नाहीत. याबाबत आवश्यक चौकशी केली जाणार आहे, असेही शिक्षण संचालकांनी सांगितले.
