दिल्लीच्या सीमांवर काल आजूबाजूच्या राज्यांतील शेतकर्‍यांनी जोरदार धडक मारली. त्यांना रोखण्यासाठी बळाचा वापर झाला. लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा या सगळ्यातून शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा जरी कितीही प्रयत्न झाला तरी हा वणवा अशा प्रकारे जोरजबरदस्तीने विझवता येणारा नाही. भारत का कोणी काहीही म्हटले तरी मूलतः कृषिप्रधान देश आहे, शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या समस्या, त्याचे प्रश्न हे सामंजस्याने आणि सहानुभूतीनेच सोडविले गेले पाहिजेत; जोरजबरदस्तीने त्याचा आवाज दाबता येणार नाही आणि दाबला जाऊ नये.
केंद्र सरकारने मध्यंतरी आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांवरून हे शेतकरी आंदोलन पुन्हा भडकले आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारे शेतकर्‍यांनी महानगरांना धडक देण्याची आंदोलने उभारली होती, शहरांचा दूध, भाजीपाला व कृषिमाल पुरवठा तोडला होता. वेळोवेळी राज्याराज्यांतील शेतकरी संघटितपणे लढत आले आहेत. ही सगळीच शेतकरी आंदोलने केवळ राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगून निकालात काढणे योग्य ठरणार नाही. विरोधी राजकीय पक्ष त्यांना फूस जरूर देत असतील, परंतु मुळात खाली शेतकर्‍याच्या मनामध्ये जो असंतोष आहे, जी अस्वस्थता आहे, ती तर मूळचीच आहे. तिच्यावर फुंकर घालायची की जखमांवर मीठ चोळायचे हे शेवटी सरकारने ठरवायचे आहे.
मध्यंतरी संसदेत संमत झालेले नवे कृषिकायदे शेतकरीहिताचे असल्याचे सरकार ठासून सांगते आहे, परंतु शेतकर्‍यांना त्यामागील हेतूंबाबत संशय आहे. कॉर्पोरेट जगताला फायदा मिळवून देण्यासाठीच या कायद्यांचा घाट घातला गेला आहे हा शेतकर्‍यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. काही सरकारच्या निकटवर्ती उद्योगपतींना कृषिक्षेत्रामध्ये उतरून आपला फायदा करून घेता यावा यासाठीच या नव्या कायद्यांद्वारे शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा घाट घेतला गेला आहे असे या आंदोलकांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात सरकारने हे नवे कृषीकायदे आणताना त्यातून शेतकर्‍यांचे हितच साधले जाईल, बाजारपेठांतील अडत्यांच्या जाचातून शेतकर्‍यांची सुटका होईल, त्यांना कोठेही आपला कृषिमाल विकता येईल, स्थानिक कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच आपला माल विकण्याची आवश्यकता नसेल, कॉर्पोरेटस्‌ना पूर्वनिश्‍चित मूल्यावर कृषिमालविक्री करता येईल वगैरे अनेक प्रकारची ग्वाही अनुषंगाने दिली असली, तरीही शेतकर्‍यांचे यावर काही आक्षेप आहेत जे विचार करण्याजोगे नक्कीच आहेत. अडत्यांच्या जाचातून सुटका होणार असली तरी बड्या कॉर्पोरेटस्‌कडून शेतकर्‍यांची पिळवणूक होईल अशी भीती या शेतकर्‍यांना वाटते. शेतमालाची कोणत्याही राज्यात विक्री करणे बड्या शेतकर्‍यांना लाभदायक जरी ठरणार असले तरी छोट्या शेतकर्‍यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करता येणार नाही वगैरे मुद्दे ते हिरीरीने मांडत आले आहेत. किमान आधारभूत किंमतीची संकल्पना हटवण्यासाठी सरकारने नवा कायदा आणल्याचा आक्षेप शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी घेताच केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत हटवली जाणार नाही अशी ग्वाही यापूर्वी दिली, परंतु तरीही शेतकर्‍यांची समजूत पटलेली दिसत नाही.
हे कायदे मागे घ्या अशी मागणी करीत आज जवळजवळ सात राज्यांतील शेतकरी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर ठिय्या देऊ पाहात आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी दिलेला येत्या तीन डिसेंबरला चर्चा करण्याचा प्रस्तावही तूर्त त्यांनी धुडकावून लावला आहे. शेतकर्‍यांच्या जवळजवळ पाचशे संघटना या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आज देशातील शेतीप्रधान अशा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी प्रमुख राज्यांतील शेतकरी थंडीवार्‍याची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरला आहे. राजस्थान, उत्तराखंड, केरळ अशी इतर राज्यांतील शेतकर्‍यांचीही त्यांना साथ आहे. उद्या हा वणवा देशभर भडकेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वांत आधी एक गोष्ट करायला हवी ती म्हणजे या शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न न करता माणुसकीच्या नजरेतून सहानुभूतीपूर्वक हे आंदोलन हाताळले गेले पाहिजे. सरकारला आपल्या कृषिकायद्यांच्या परिणामांसंबंधी अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकताही नक्कीच आणावी लागेल. शेतकर्‍यांच्या मनातील संशय दूर झाला पाहिजे. त्याच्या मनात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. तो अशिक्षित असेल, अडाणी असेल, परंतु व्यावहारिक शहाणपण त्याला नक्कीच आहे. त्याला गृहित धरले जाऊ नये. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे जर सरकारचे घोषवाक्य असेल तर या ‘सब’ मध्ये या देशातील बळीराजाही येतो याचे भान हरपता कामा नये. शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करीत असताना तो देशोधडीला लागणार नाही ना याचाही विचार व्हायला हवाच. त्याच्या मागण्या काय आहेत, का आहेत हे सहानुभूतीपूर्वक समजून घेऊन त्याला आश्वस्त करणे ही काळाची गरज आहे.
