स्थानिकांना संधी द्या!

गोव्यात उत्पादन प्रकल्प असलेल्या फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील कंपन्यांनी येथील जागांसाठी राज्याबाहेर नोकरभरती चालवल्याचा विषय सध्या प्रकाशझोतात आला आहे. विरोधकांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर सरकारने मध्यस्थी केल्याने तूर्त ही भरती थांबवण्यात आली असली, तरी गोव्यामध्ये एवढी बेरोजगारी असताना येथील कारखान्यांसाठी राज्याबाहेरून नोकरभरती करण्याचे कारण काय असा प्रश्न यानिमित्ताने निश्चितपणे उपस्थित झाला आहे. गोव्यात बेरोजगारी नाही आणि ज्याला काम करायचे आहे त्याच्यासाठी येथे काम उपलब्ध आहे असे सरकार म्हणत असले, तरी नीती आयोगापासून केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी संचालनालयापर्यंत सर्वांच्या अहवालांमध्ये गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असल्याचे वेळोवेळी अधोरेखित करण्यात आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. नीती आयोगाने सन 2020 – 21 मध्ये गोव्यातील बेरोजगारी 10.2 टक्के असून देशात ते तिसऱ्या स्थानी असल्याचे म्हटले होते. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या अहवालात गोव्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण 9.7 टक्के आहे व लक्षद्वीपनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची बेरोजगारी गोव्यात असल्याचे नमूद केले होते. 3.17 च्या राष्ट्रीय सरासरीच्या अगदी तिप्पट असे हे प्रमाण आहे असा इशाराही त्यांनी दिला होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने गेल्या वर्षी एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार गोव्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण 15.5 टक्के असल्याचे मत व्यक्त केले होते. गोवा सरकारच्या मजूर खात्याच्या लाइव्ह रजिस्टरनुसार गेल्यावर्षी डिसेंबरअखेर राज्यात 1 लाख 38 हजार 409 बेरोजगार होते व त्यात सर्वाधिक प्रमाण बारावी उत्तीर्ण झालेल्यांचे, तर त्या खालोखाल पदवीधर व पदव्युत्तर पदवीधारकांचे होते. कोणी कितीही नाकारले तरी गोव्यात दरवर्षी शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी येथे पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत हे उघडे सत्य आहे. त्यामुळे गोमंतकीय युवापिढीला पुणे, बंगळुरू, हैदराबादकडे धाव घ्यावी लागते. सरकारने उद्योग आणि शिक्षण यांची सांगड घालण्याची बात केली. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे औद्योगिक धोरण आखण्यात आले. त्यात गोमंतकीयांना 60 टक्के नोकऱ्यांचा वायदा करण्यात आला. हे प्रमाण 80 टक्के असले पाहिजे असा आग्रह गोवा फॉरवर्ड आणि तत्सम विरोधक धरीत राहिले आहेत. पण प्रत्यक्षात नोकरभरतीमध्ये मात्र गोमंतकीय युवकांना सरळसरळ डावलले जात असल्याचे फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी नुकताच केलेला प्रकार पाहिल्यास सिद्ध होते. एका प्रख्यात कंपनीने गोव्यातील प्रकल्पासाठी मुंबईत बोईसरला नोकरभरती चालवली, दुसरीने पुण्यात दारे उघडली, तर तिसरीने गुजरातमधील वापीमध्ये मुलाखती घेतल्या. गोव्यात ह्या कंपन्यांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ खरोखरीच उपलब्ध नाही म्हणून हे घडते, संबंधित कंपन्यांचे मनुष्यबळ अधिकारी आणि नोकरभरतीचे कंत्राट दिलेल्या एजन्सींमध्ये परप्रांतीय अधिकारी आहेत म्हणून असा प्रकार होतो की नोकरभरतीतील स्थानिक राजकारण्यांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ही चाल खेळली जाते ह्याचे खरे उत्तर जनतेला मिळायला हवे. गोव्याच्या जमिनीत, गोमंतकीय करदात्यांच्या पैशांतून सवलती मिळवून उभारल्या गेलेल्या उद्योगांमध्ये गोमंतकामध्ये शिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असतानादेखील बाहेरून नोकरभरती केली जात असेल तर ती निश्चितपणे आक्षेपार्ह बाब आहे. स्थानिक शिक्षित युवकांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन नोकरभरती करणे नक्कीच शक्य आहे. सरकारच्या औद्योगिक धोरणामध्ये अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाचा अवलंब करणाऱ्या उद्योगांना पाच वर्षेपर्यंत सवलतींची ग्वाही दिलेली आहे. सरकार कौशल्यविकासावर भर देत आलेले आहे. मग असे असताना कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नाही ह्या युक्तिवादाला काही अर्थच उरत नाही. गोमंतकीय तरुणाई मजुरीची कष्टाची कामे करायला भले तयार नसेल, परंतु औषध उत्पादक कारखान्यांमध्ये घाम गाळायला तिने कधी नाही म्हटलेले नाही. हजारो गोमंतकीय राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधून उत्तम दर्जाचे काम करीत आहेत. त्यामुळे गोव्यात कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही ही लंगडी सबब आहे. आपल्याला हवे त्या प्रकारचे मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले आहेत? येथे मोठ्या संख्येने बेरोजगार संधीच्या प्रतीक्षेत असताना परप्रांतीयांच्या नोकरभरतीचा घाट घातला जात असेल तर तो निश्चितच गैर आहे. सरकारच्या औद्योगिक धोरणात गुंतवणूकदारांना नानाविध सवलतींची खैरात करण्यात आलेली आहे. असे असूनही जर स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नसेल तर अशा सवलती काढून घेण्यास सरकारने मुळीच मागेपुढे पाहू नये.