सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या कळंगुट, कांदोळी आणि हडफडे, नागवा, पर्रा बाह्य विकास आराखडे (ओडीपी) स्थगित ठेवण्याच्या अंतरिम आदेशाला काल स्थगिती दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कळंगुट-कांदोळी 2025 आणि हडफडे, नागवा, पर्रा 2030 बाह्य विकास आराखड्याला अंतरिम स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मुकुल रस्तोगी यांनी युक्तिवाद केला.
