राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखड्याला (सीझेडएमपी) ३१ मे २०२० पर्यत अंतिम स्वरूप देऊन अधिसूचित करण्याचा आदेश दिला आहे.
गोवा सरकारने किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार केलेला नाही. लवादाने गेल्या १५ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सीझेडएमपी आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. या काळात सीझेडएमपी आराखडा तयार करण्यात यश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सीझेडएमपी आराखडा सादर करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी केली.
गोवा सरकारच्या खात्याने कच्चा सीझेडएमपी आराखडा ३१ जानेवारी २०२० पर्यत राष्ट्रीय शाश्वत किनारी व्यवस्थापन केंद्राला (एनसीएससीएम) सादर करण्याचा आदेश लवादाने दिला आहे.
एनसीएससीएमने तीन महिन्यांत जनसुनावणी घेऊन सीझेडएमपीला अंतिम स्वरूप देऊन ३० एप्रिलपर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सादर करण्याची सूचना केली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने ३१ मे २०२० पर्यत अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. हरित लवादाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास अधिकार्‍यांच्या पगारात कपात करण्याचा इशारा दिला आहे.
