देशात लागू करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्याचसोबत न्यायालयाने केंद्रसरकारला याबाबत चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सीएए कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ‘सीएए’ला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. या कायद्याला अनेक राज्यांसह संघटना आणि नागरिकांनी विरोध दर्शविला. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगत अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या प्रकरणात तब्बल १४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली.
सुनावणी सुरू झाल्यानंतर याचिकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. यालाच जोडून कपिल सिब्बल यांनीही भूमिका मांडताना या प्रक्रियेवर स्थगिती आणण्यात यावी. स्थगिती दिल्याने हा सगळा गोंधळ आणि असुरक्षितता थांबणार आहे.
त्यावर केंद्र सरकारची भूमिका समजून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे संकेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिले.
या संपूर्ण याचिकांसंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्याचा वेळ दिला आहे. केंद्राने उत्तर दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देण्याबद्दलचा निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
