येथील १८ व्या सार्क परिषदेत शेवटच्या क्षणी सर्व सदस्य राष्ट्रांनी संयुक्त ‘ग्रीड’द्वारे ऊर्जा निर्मिती व वाटपाच्या करार आराखड्यावर स्वाक्षरी केली. मात्र, पाकिस्तानच्या विरोधामुळे वाहनांना परवानगी देणारा व रेल्वेसंबंधी प्रस्ताव, संमत होऊ शकला नाही.ऊर्जा सहकार्याच्या करारालाही पाकिस्तानने विरोध दर्शविला होता. अंतर्गत विजेचे जाळे अजून पूर्ण झाले नसल्याची सबब पाकने दिली होती. मात्र, इतर देशांच्या नेत्यांनी शरीफ यांच्याबरोबर चर्चा केल्यानंतर, शेवटी पाकने सहमती दर्शविली. काल परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी नेपाळचे पंतप्रधान सुशील कोईराला यांनी, आराखड्यात अंतिम रूप देण्यासाठी तीन महिने कालावधी निर्धारित केला असल्याचे सांगितले.
तब्बल तीन वर्षांच्या अंतराळानंतर संपन्न झालेल्या दोन दिवसीय सार्क परिषदेत ‘काठमांडू जाहीरनामा’ घोषित झाला. ३० वर्षांच्या अस्तित्वानंतर, आता ‘सार्क’ला चैतन्य प्राप्त करून देण्याची वेळ आली असून, ही संस्था सदस्य देशांतील विकासाची वाहक बनावी, अशी भावना जाहीरनाम्यात व्यक्त झाली. दहशतवादाचा निषेध करून परस्पर सहकार्य करण्याचा उल्लेखही जाहीरनाम्यात होता.
भारतासाठी परिषद यशस्वी होती, असे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते सयद अकबरूद्दीन यांनी सांगितले. काही अडचणी होत्या मात्र त्या दूर करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पुढची सार्क परिषद इस्लामाबादेत आयोजित करण्यास संमती दिल्याबद्दल सर्व देशांचे आभार व्यक्त करताना, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ म्हणाले की, ‘सार्क’ हे परस्पर विकास, भरभराटीसाठी तसेच शांती प्रस्थापित करण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ बनू शकते, मात्र त्यासाठी सहकार्य व वास्तववादी दृष्टीकोन बाळगावा लागेल.
सार्क परिषदेत – भारत, मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि भूतान या देशांचा समावेश आहे.
