सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अनेक कंत्राटदारांची मिळून सुमारे शंभर कोटींची बिले थकली असून त्यामुळे कंत्राटदार नवी कामे सुरू करण्यास राजी होत नाहीत, त्यामुळे सरकारसमोर विकासाच्या बाबतीत गंभीर समस्या उभी ठाकली आहे.ताळगाव मतदारसंघातील सुमारे १३ कोटींची कामे पडून आहेत. पाणी पुरवठा व सिव्हरेज यंत्रणा विभागातील कामांना सरकारला प्राधान्य द्यावे लागते, परंतु सरकारच्या तिजोरीत सध्या निधी नसल्याने कंत्राटदारांची बिले फेडणे लांबणीवर पडली आहेत. गेल्या चार महिन्यांच्या काळात केलेल्या कामांची बिले मिळावीत म्हणून कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना साकडे घालत आहेत. विकासकामांसाठी वित्त खात्याकडून निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून साबांखामंत्री सुदिन ढवळीकर प्रयत्न करीत आहेत. खाण बंदीमुळे राज्याचा प्रचंड प्रमाणातील महसूल बुडाला आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तारेवरची कसरत करून अनेक योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. काही सामाजिक योजनांवरही सरकारला करोडो रुपये खर्च येत आहे. सध्याच्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केल्यास सरकारला महसूलासाठी नवे स्रोत शोधावे लागतील, असे प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर या परिस्थितीतून कशी वाट काढलील, हे लवकरच स्पष्ट होऊ शकेल.
