>> मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
>> बोनसात दुप्पट वाढ
आपल्या सरकारने दिलेल्या जवळजवळ सर्वच आश्‍वासनांची पूर्तता केली आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यापासून सरकार मागे हटणार नसून आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच कर्मचार्‍यांना सातव्या आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन मिळेल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले. दरम्यान राजपत्रित नसलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना प्रती ६९०० रुपये बोनस जाहीर करून सरकारने दिवाळीची भेट दिली आहे.
नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार मिळेल, अशी घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, काही तांत्रिक अडचणीमुळे ती लांबणीवर पडली असून सरकारी कर्मचार्‍यांना अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नसल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. लेखा खात्याने यासंबंधिचे कागदोपत्री सोपस्कार पूर्णही केले आहेत. सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधांवर बर्‍याच प्रमाणात निधी खर्च केला आहे. नव्या पुलावरही बराच निधी खर्च करावा लागला आहे. या व्यतिरिक्त लाडली लक्ष्मी, गृह आधार या योजनांवरही वाढीव खर्च होत असल्याने सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम झाल्याचे कळते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन वितरीत कसे करावे यावर वित्त खाते सद्या अभ्यास करीत आहे. वाढीव वेतन किती होईल याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. लेखा खात्यात अद्याप वाढीव वेतन वितरीत करण्याचा श्रीगणेशाही सुरू न झाल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना दिवाळीभेट
कर्मचार्‍यांची नाराजी दूर करण्याच्या हेतूने प्राथमिक उपाय म्हणून सरकारने राजपत्रित नसलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना प्रती ६ हजार ९०० रुपये बोनस वितरीत करण्याचा निर्णय घेऊन यासंबंधिचे सोपस्कार पूर्ण केले आहेत. सोमवारपूर्वी कर्मचार्‍यांच्या खात्यात वरील रक्कम जमा होऊ शकेल. यापूर्वी प्रती कर्मचार्‍याला ३५०० रुपये बोनस मिळत होता. वाढीव बोनसामुळे कर्मचार्‍यांना दिवाळी साजरी करणे शक्य होईल, असे एका लेखा अधिकार्‍यांनी सांगितले.
