साखळीचे नगराध्यक्ष यशवंत माडकर यांना अखेर त्या पदावरून काल पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्याविरुद्ध माजी नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी गटाने दाखल केलेला अविश्वास ठराव काहीही करून संमत होऊ नये यासाठी भाजपच्या मंडळींनी जंग जंग पछाडले होते. अविश्वास ठराव चर्चेला घेण्यात चालढकल काय, विरोधी गटातील दोघा नगरसेवकांविरुद्ध अपात्रता याचिका काय, त्यातल्या एकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा काय, हा अविश्वास ठराव हाणून पाडण्यासाठी काहीही करायचे बाकी ठेवले गेले नव्हते. परंतु न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे हा सारा डाव तर सपशेल उधळला गेलाच, परंतु सत्तेचा गैरवापर करून पालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी चाललेल्या ह्या सार्‍या गलीच्छ राजकारणाची जनतेमध्येही छीःथू चालली आहे. शिवाय जे घडले त्याचा ठपका थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर आला आहे तो तर वेगळाच. दामू घाडी ह्या नगरसेवकाच्या निधनानंतर साखळी पालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी ज्या राजकीय खेळी खेळल्या गेल्या, त्यांची काल झालेली ही दारुण इतिश्री पाहून तरी संबंधित काही बोध घेतील आणि यापुढे हे घाणेरडे राजकारण थांबवतील अशी आशा आहे.
साखळी पालिकेच्या एका जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत जेव्हा भाजपचा उमेदवार पराभूत झाला, तेव्हा सत्ताधार्‍यांच्या कृपेने त्या खुर्चीवर बसलेल्या नगराध्यक्षांना पायउतार करण्याइतपत संख्याबळ विरोधी सगलानी गटाकडे आल्याने भाजपच्या हातून ही पालिका जाणार हे स्पष्ट झाले होते. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दारच्या ह्या पालिकेवर कॉंग्रेसचा झेंडा फडकणे सत्ताधार्‍यांस सहन होण्याजोगे नव्हते. त्यामुळे काहीही करून हा अविश्वास ठराव चर्चेला येऊ नये यासाठी धूर्त राजकीय खेळी खेळायला सुरूवात झाली. सगलानी गटाने त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेताच न्यायालयाने ह्या विलंब लावण्याच्या सरकारच्या खेळीचे आपल्या निवाड्यात वाभाडे काढले आणि अविश्वास ठरावावर बैठक घेण्यास फर्मावले. आता आपल्या हातून पालिका चालली हे दिसून येताच आधी राजेश सावळ व नंतर राया पार्सेकर यांच्याविरोधात तातडीने अपात्रता याचिका दाखल झाल्या. पार्सेकर ह्यांना ह्या अविश्वास ठरावावेळी उपस्थित राहता येऊ नये यासाठी त्यांना त्याच दिवशी थेट मुरगाव येथे नगरविकासमंत्र्यांपुढे सुनावणीस हजर राहण्याचा आदेश काढण्यात आला. हे पुरे नाही म्हणून ‘प्लॅन बी’ नुसार सदर नगरसेवकाने बनावट उत्पन्न दाखला सादर करून सरकारी योजनेचा लाभ घेतल्याचे प्रकरण शोधून काढण्यात आले आणि फौजदारी गुन्हा नोंदवला गेला. मात्र, न्यायालयाने अपात्रतेबाबत दिलासा दिल्याने व दुसर्‍या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने सत्ताधार्‍यांचा तोही डाव फसला. शेवटी आपली डाळ शिजणार नाही हे उमगलेली भाजपची नगरसेवक मंडळी काल अविश्वास ठरावावेळी गैरहजर राहिली आणि सात विरुद्ध शून्यच्या मताधिक्क्याने अविश्वास ठराव संमत झाला.
साखळीत हे जे काही घडले आहे त्यातून भाजपची आणि त्याहून अधिक मुख्यमंत्र्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली आहे. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने अशा स्थानिक राजकारणात कितपत लक्ष घालावे आणि कुठवर वाहावत जावे याचा सारासार विचार करणे या घडीस आवश्यक आहे. केवळ भोवतालचा गोतावळा भरीस घालतो म्हणून अशा गोष्टींमध्ये बुडेपर्यंत रस घेणे हे त्यांच्या आजवरच्या प्रतिमेस साफ डागाळणारे आहे. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीकडून आणि त्यातही डॉ. सावंत यांच्यासारख्या तरुण, होतकरू, सरळमार्गी नेतृत्वाकडून अशा गोष्टींची बिल्कूल अपेक्षा नाही. हे शकुनीमामाचे वाकडे डावपेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला शोभणारे नाहीत. सत्ता ही नश्वर गोष्ट आहे. राजकारणात चढउतार हे येतच असतात. आपल्या हातून पालिका निसटली आणि विरोधी गटाच्या ताब्यात राहिली म्हणून काही आकाश कोसळणार नाही. शेवटी साखळी शहराचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे आणि पालिका कोणाच्याही ताब्यात का असेना, आपल्या शहराचा विकास साधण्यात ती अडथळा थोडाच आणू शकणार आहे! त्यामुळे जे घडले ते चुकीच्या पद्धतीने घडले आहे याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांनी ठेवावी. अर्थात हे प्रकरण इथेच थांबेल असे दिसत नाही. सगलानी गटाविरुद्ध अजून डावपेच खेळले जातील आणि त्यांच्यापाशी सत्ता येऊ नये यासाठी आकाशपाताळ एक केले जाईल. परंतु पुन्हा न्यायालयाकडून पुन्हा चपराक बसण्याची वेळ स्वतःवर ओढवून घेतली जाणार नाही हे संबंधितांनी जरूर पाहावे. साखळी पालिकेच्या ह्या स्थानिक राजकारणापासून स्वतःला अलिप्त ठेवण्यातच मुख्यमंत्र्यांचे खरे हित आहे हे त्यांचे हितचिंतक त्यांना सांगतील काय?
