साकडे विफल

ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग आदी केंद्रीय यंत्रणांचा मोदी सरकारकडून केवळ विरोधकांविरुद्धच गैरवापर होत असल्याचे देशातील चौदा विरोधी पक्षांचे साकडे ऐकून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट नकार दर्शवला. विरोधकांनी कधी नव्हे त्या एकजुटीने उचललेले हे पाऊल त्यामुळे विफल ठरले आहे. न्यायालयाने हा नकार का दिला हे थोडे समजून घेणे जरूरी आहे. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून केंद्रीय यंत्रणांद्वारे केवळ विरोधी पक्षांच्या राजकारण्यांविरुद्धच कारवाई होते आहे याकडे लक्ष वेधण्याचा आणि सरकारला दिशानिर्देश द्यायला लावण्याचा आटोकाट प्रयत्न विरोधी पक्षांनी या प्रकरणात एकजुटीने चालवला होता. मात्र, ‘सामान्यांना जो न्याय तोच राजकारण्यांनाही लागू आहे व केवळ राजकारणी आहेत म्हणून कारवाईतून माफी देता येणार नाही’ अशी भूमिका सरन्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणात काल घेतलेली दिसते. ‘एखाद्याला आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे वाटत असेल, तर त्याने त्या विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी यावे, परंतु केवळ राजकारण्यांपुरता असा स्वतंत्र दिशानिर्देश देता येणार नाही’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाला असलेल्या अमर्याद अधिकारांना आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांच्या याचिकांनाही यापूर्वी न्यायालयाने असेच धुडकावले होते हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 खाली थेट अटक केली जाते, कलम 5 खाली संपत्ती जप्त केली जाते. तक्रारीची प्रतही आरोपीला दिली जात नाही वगैरे बाजू न्यायालयापुढे मांडण्याचा प्रयत्न तेव्हाही झाला होता, परंतु आलेली तक्रार हा सक्तवसुली संचालनालयाचा अंतर्गत दस्तावेज असल्याचे सांगत न्यायालयाने तेव्हा ती मागणी फेटाळून लावली होती. तेव्हाही मोदी सरकारच्या काळात केवळ विरोधकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा युक्तिवाद करीत न्यायालयापुढे सविस्तर आकडेवारी सादर केली गेली होती. पीएमएलए कायदा 2002 साली संमत झाला, पण त्यानंतर 2014 पर्यंत केवळ 112 प्रकरणांत कारवाई झाली व 5346 कोटींची संपत्ती जप्त झाली. मात्र 2014 ते 2022 या काळात 3010 प्रकरणांत कारवाई झाली आणि 99 हजार कोटींची मालमत्ता जप्त झाली, याकडे तेव्हा न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु त्याचा उपयोग झाला नव्हता. कालसुद्धा विरोधकांकडून अशीच आकडेवारी न्यायालयासमोर आणण्याचा प्रयत्न झाला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवायांत वाढ झाली आहे, परंतु प्रत्यक्षात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे हा विरोधकांचा प्रमुख युक्तिवाद राहिला आहे. 2004 ते 2014 या काळात सीबीआयने ज्या 72 राजकारण्यांची चौकशी केली, त्यापैकी 43 (साठ टक्के) हे तत्कालीन विरोधी पक्षांतील होते. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात कारवाई झालेले 95 टक्के नेते हे केवळ विरोधी पक्षांतील आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने 2014 पूर्वी चौकशी केलेल्यांपैकी 54 टक्के राजकारणी होते. मात्र 2014 नंतर ते प्रमाण 95 टक्के झाले आहे. त्यामुळे राजकारण्यांना संविधानाच्या 21 व्या कलमाने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याखाली मोकळेपणाने वावरता आले पाहिजे, अशी याचना न्यायालयापुढे करण्यात आली होती. परंतु केवळ राजकारणी आहेत म्हणून त्यांचा वेगळा विचार करण्यास न्यायालयाने काल स्पष्ट नकार दर्शवला असे दिसते. या प्रकरणांत अटक करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टचा निकष वापरला जावा असेही विरोधी पक्षांचे या याचिकेत म्हणणे होते. ‘जामीन हा नियम, अटक हा अपवाद’ या तत्त्वाचा अवलंब या प्रकरणांत करावा असेही म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले होते. परंतु राजकारण्यांपुरता वेगळा विचार करायलाच न्यायालयाने नकार दर्शवल्याने हे सगळे युक्तिवाद फोल ठरले. याचिका दाखल करणाऱ्या चौदा राजकीय पक्षांना मिळालेली एकूण मते विचारात घेता ते प्रमाण 42 टक्के भरते यावरही याचिकेत भर देण्यात आला होता, परंतु त्याचाही उपयोग झालेला दिसत नाही. एकूण केंद्रीय यंत्रणांद्वारे होणाऱ्या चौफेर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकापरीने मोहोरच उठवली आहे. मात्र, हे करीत असताना एखाद्याला आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे वाटत असेल तर त्याला न्यायदेवतेपुढे दाद मागण्याची संधी आहे यावरही खंडपीठाने भर दिला आहे. विरोधकांची याचिका न्यायालयाने अशाप्रकारे निकाली काढली. मात्र, केवळ विरोधकांनाच लक्ष्य केले जात आहे आणि हे नेते भाजपात प्रवेशताच त्यांची पापे धुतली जात आहेत, या सतत चाललेल्या टीकेला जनतेच्या न्यायालयात काय स्थान आहे हे पाहणेही अर्थात तितकेच महत्त्वाचे असेल!