आमदार वीरेश बोरकर यांची उपोषण सुरूच ठेवण्याची घोषणा

मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता प्रस्ताव

नगरनियोजन खात्यातील कलम 39 अ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण आंदोलन करणाऱ्या सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा टीसीपीच्या कलम 39 अ अंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या सांत आंद्रेतील जमीन रूपांतराला स्थगितीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. यावेळी त्यांनी टीसीपी कलम 39 अ रद्द होईपर्यंत आमरण उपोषण आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा काल केली. येथील आझाद मैदानावर मागील पाच दिवस आमदार बोरकर हे आंदोलन करत आहेत.
सांत आंद्रे मतदारसंघातील टीसीपीच्या कलम 39 अ अंतर्गत प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची तयारी आहे. यासंबंधीचे लेखी पत्र तयार करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. तथापि, आमदार वीरेश बोरकर यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावताना टीसीपी कलम 39 अ रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

येथील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण आंदोलन करणाऱ्या आमदार बोरकर यांची मंगळवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यासोबत मंगळवारी रात्री आल्तिनो पणजी येथे शासकीय निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन आमदाराच्या उपोषण आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विचारविनिमय केला.

त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बुधवारी पहाटे आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना उपोषण आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. सरकार कलम 39 अ अंतर्गत आधीच मंजूर केलेले प्रस्ताव सध्या तरी स्थगित ठेवण्यास आणि योग्य ती रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास तयार आहे. कलम 39 अ स्थगित ठेवण्याबाबतचे एक औपचारिक पत्र तयार आहे. मान्यता देण्यात आलेले प्रस्ताव रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला आठ दिवस किंवा त्याहून अधिक वेळ लागू शकतो. कारण टीसीपी मंडळाची बैठक बोलावणे आणि वैधानिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून सार्वजनिक सूचना जारी करावी लागणार आहे, अशी माहिती आमदार बोरकर यांना देण्यात आली. उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांना पत्र देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

सांत आंद्रेमधील सर्व नऊ प्रस्तावांमधील झोन बदल रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यावर आपण ठाम आहे. या नऊपैकी चार प्रस्ताव आधीच मंजूर झाले आहेत. प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याचे सरकारचे आश्वासन समाधानकारक नाही. यापूर्वी तात्पुरते स्थगित ठेवण्यात आलेले काही प्रकल्प नंतर पुन्हा सुरू करण्यात आले होते हे निदर्शनास आणून दिले. जर हे प्रकरण आताच पुढे ढकलले गेले तर संबंधित पक्ष न्यायालयात जाऊ शकतात, त्यामुळे हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आणि लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या उर्वरित भागांसाठी कलम 39 अ मागे घेण्याच्या मोठ्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक विधेयक आणावे आणि ही तरतूद रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी योग्य संवैधानिक प्रक्रिया अवलंबिण्याची गरज आहे. जमीन रूपांतर रद्द करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत तोपर्यंत उपोषण आंदोलन सुरूच राहील, असे आमदार बोरकर यांनी सांगितले.

मागील पाच दिवसांपासून आमरण उपोषण आंदोलन करणाऱ्या आमदार बोरकर यांची प्रकृती पुन्हा खालावत चालली आहे. यापूर्वी आमदार बोरकर यांच्यावर खासगी इस्पितळात वैद्यकीय उपचार करण्यात आलेले आहेत.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव नाकारला
आमदार बोरकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचा हा प्रस्ताव नाकारला. नागरिकांची टीसीपीचे कलम 39 अ रद्द करण्याची मागणी आहे. या कलम 39 अ अंतर्गत मान्यता दिलेली किंवा प्रस्तावित केलेली प्रकरणे केवळ स्थगित न ठेवता रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी आमदार बोरकर यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांकडून कार्यवाही सुरू
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी उपोषण करणाऱ्या आमदार बोरकर यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांबाबत कार्यवाहीला सुरुवात केली. आमदार बोरकर यांच्याशी गैरवर्तन करणारे पोलीस निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर, पोलीस शिपायांची तातडीने उत्तर गोवा राखीव विभागात बदली करण्यात आली. तसेच, नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन टीसीपीच्या कलम 39 अ अतंर्गत मान्यता दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करून स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला.