>> नवे सरकार निर्णय घेणार : मुख्यमंत्री
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सहाव्या कॅसिनो परवान्याच्या नूतनीकरणासंबंधी २४ तासांत निर्णय घेण्याचा आदेश सरकारला दिला असला तरी निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना वरील निर्णय घेणे शक्य नसून तसे न्यायालयाला सांगणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मिकांत पार्सेकर यांनी काल सांगितले.
वरील कॅसिनोच्या मालकांनी नूतनीकरणाचे शुल्क सरकारी तिजोरीत भरलेले आहे. त्यामुळे परवान्याचे नूतनीकरण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे आपले मत आहे. परंतु निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर नव्या सरकारनेच वरील निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.
मद्यालयांच्या प्रश्‍नावर देशातील दहा राज्यांतील विक्रेत्यांच्या संघटनांनी महामार्गापासून पाचशे मीटरपर्यंत अंतरावरील मद्यालये हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करावा म्हणून अर्ज केलेले आहेत. त्यावर सरकारचे लक्ष आहे. गोव्यातील मद्यालयांच्या मालकांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही. प्रत्येक गोष्ट सरकारनेच केली पाहिजे, अशी भूमिका असते असे ते म्हणाले. वरील अंतरात येणार्‍या मद्यालयांची संपूर्ण माहिती सरकारने गोळा केली आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाचा फटका बसणार असलेल्या मद्यालयांच्या मालकांनी विधानसभा निवडणूक निकालानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार चालविला असल्याचे सांगण्यात आले.
