उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा; 150 सनदांचे निकाल तयार; 806 जणांना सनदा मिळाल्या
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले राज्यातील सर्व वनहक्क दावे येत्या गोवा मुक्तीदिनापर्यंत म्हणजेच 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत निकाली काढले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केली. काल पर्वरी येथील मंत्रालयात या संदर्भात आयोजित केलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
राज्यात सुमारे साडेदहा हजार वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 806 दावेदारांना त्यांच्या जमिनींच्या सनदा मिळाल्या आहेत. त्याशिवाय आणखी 150 दावेदारांच्या सनदांचे निकाल तयार असून, लवकरच एका विशेष कार्यक्रमात संबंधित दावेदारांना त्यांच्या सनदा वितरित करण्यात येतील. याशिवाय 900 खटले हे वनहक्क कायद्याखाली येत नसल्याचे दिसून आल्याने ते रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यानी दिली. या 900 खटल्यांतील जमिनी या महसूल जमिनी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात 3970 खटले प्रलंबित असून, हे सर्व खटले विनाविलंब निकाली काढण्याचा आदेश देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अन्य 656 खटले हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे. ते सर्व खटले देखल येत्या 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत हातावेगळे केले जाणार असून, आज (दि. 5 जून) त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर विशेष बैठक होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
>> 2006 ते 2019 पर्यंत एकही खटला निकाली नाही!
2006 ते 2019 या काळात एकही वनहक्क खटला निकाली काढण्यात आला नव्हता. आता हे सगळे साडेदहा हजार एवढे दावे हातावेगळे करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, 19 डिसेंबरपर्यंत सर्व खटल्यांचा निवाडा देण्यात येईल. त्यामुळे सर्व दावेदारांना त्यांच्या जमिनींच्या सनदा मिळून ते वनक्षेत्रातील जमिनींचे मालक बनतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या दावेदारांपैकी जास्तीत जास्त लोक हे अनुसूचित जमातींतील आहेत.
>> जिल्हाधिकारी स्तरावर आज विशेष बैठक
आज जिल्हाधिकारी स्तरावर होणाऱ्या या विशेष बैठकीला उपजिल्हाधिकारी, संयुक्त जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, महसूल अधिकारी आदी उपस्थित असतील. याशिवाय 13 जूनपासून अशा प्रकारचे खटले असलेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिरे घेऊन संबंधित दावेदारांची कागदपत्रे जमा केली जातील. त्यानंतर 21 जून रोजी ग्रामसभा बोलावून ग्रामसभा स्तरावरील खटले निकालात काढण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
