>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; पुढील आर्थिक वर्षात नवी व्यवस्था तयार
राज्यातील सर्व पंचायतींना पुढील आर्थिक वर्षात सरकारी निधीचा समान वाटा देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारी निधीचा सर्व पंचायतींना समान वाटा मिळावा यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या आधी एक प्रणाली तयार केली जाणार आहे. ज्या पंचायतींनी 14 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीचा वापर प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांना 15 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत जारी केलेला निधी प्राप्त झाला नाही. ज्या पंचायतींना आधीच्या आर्थिक वर्षात कमी निधी मिळाला आहे, त्यांना प्राधान्याने निधी वाटप करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात आजपर्यंत 18 विविध व्यवसायातील 14 हजार लोकांनी विश्वकर्मा योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे. राज्यात 20,000 लोकांची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील 191 पंचायतींपैकी 92 पंचायतींनी केंद्रीय पोर्टलवर विकास प्रकल्पाचे आराखडे अपलोड केले आहेत. विकास योजना पोर्टलवर मांडाव्य लागतात. जोपर्यंत हे काम होत नाही, तोपर्यंत पंचायतींना केंद्र पुरस्कृत योजनांची कामे करून संबंधित निधी खर्च करता येणार नाही. पोर्टलवर डेटा अपलोड करण्यासाठी पंचायतींना प्रशिक्षण दिले जात आहे, अशी माहिती पंचायत संचालिका सिद्धी हळर्णकर यांनी दिली.
