>> अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शिफारस
ाणि अतांत्रिक संस्थांमध्ये हिंदीतून शिक्षण देणे बंधनकारक करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीच्या वतीने ही शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या कार्यालयाकडून गेल्या महिन्यात या संबंधित एक अहवाल जारी करण्यात आला. त्यामध्ये भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी इंग्रजी भाषेला पर्याय नसेल, त्याच ठिकाणी इंग्रजीचा वापर करावा. सर्व तांत्रिक आणि अतांत्रिक क्षेत्रातल्या शिक्षणासाठी हिंदीचा वापर बंधनकारक करावा आणि इंग्रजीचा वापर पर्यायी भाषा म्हणून करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
या अहवालावरून कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी भाजप आणि मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. हा अहवाल भारतातील हिंदी भाषिक नसलेले लोक सहजरित्या फेटाळतील, असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकार आणि बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमधील संघर्षाचे परिणाम देशासाठी विनाशकारी ठरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
