>> ईडी, सीबीआयचा गैरवापर केल्याचा होता आरोप
14 विरोधी पक्षांनी सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय एजन्सीच्या मनमानी वापराबाबत दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान, राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नसल्याचे सांगत विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर विरोधी पक्षांनी आपली याचिका मागे घेतली.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत या पक्षकारांनी अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती.
14 विरोधी पक्षांची याचिका
ही याचिका दाखल करताना यात 14 विरोधी पक्षांचा समावेश होता. 24 मार्च रोजी 14 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल युनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (ठाकरे गट) नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, डीएमके यांच्या वतीने याचिका दाखल केली होती.
नेत्यांसाठी वेगळे नियम नाहीत ः न्यायालय
देशात नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की 885 फिर्यादी तक्रारी दाखल झाल्याचे आकडेवारी दर्शवते. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, ही 14 राजकीय पक्षांची ही याचिका आहे. काही आकडेवारीच्या आधारे त्यांना तपासातून सूट मिळावी का? राजकारण्यांकडे चौकशीपासून वाचवण्यासाठी विशेषाधिकार आहेत का? शेवटी, राजकारणीदेखील देशाचे नागरिक असल्याचे सांगितले.
