सर्वोच्च न्यायालयाची खनिज मर्यादाविषयक समिती खाण संबंधिच्या सर्व घटकांकडून माहिती घेऊन बुधवारी संध्याकाळी येथून रवाना झाली असून दि. २१ रोजी समिती आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करील. राज्यात किती खनिजाचे उत्खनन करणे शक्य आहे. तसेच त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकेल, यासंबंधीची माहिती या समितीने गोळा केली आहे. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालय कोणती भूमिका घेईल हे स्पष्ट होऊ शकेल.दरम्यान, खाण खात्याने लीजच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया चालूच ठेवली आहे. तसे असले तरी लीजचे नूतनीकरण झाल्यानंतर खाण कंपन्या खनिज उत्खनन सुरू करतील की नाही, याबाबतीत खाण खाते साशंक आहे. लीजांचे नूतनीकरण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू करतील की नाही, हे कंपन्यांवरच अवलंबून असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. केंद्रीय अंमलबजावणी खात्यानेही शहा आयोगाने ठपका ठेवलेल्या कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी सुरू केली आहे.
