>> म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारच्या अर्जानंतर कार्यवाही; गोव्याकडून म्हादई अभयारण्यासह पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित
म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या विरोधातील गोवा सरकारच्या अर्जानंतर कर्नाटक सरकारला काल नोटीस बजावली. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) मान्यता दिल्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकल्पाविरोधात गोवा सरकारचा अर्ज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या कर्नाटकच्या मनसुब्यांना विरोध करण्यासाठी गोव्याने म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, म्हादईचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि भीमगड पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी 6 जानेवारीला हा अर्ज सादर करणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. तसेच एका आठवड्यात हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले होते. त्या अर्जात वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 29 नुसार म्हादई अभयारण्यातील पाणी हे वन्यप्राण्यांशिवाय अन्य कुणालाही व कसल्याही कामासाठी वळवता येणार नाही, हा मुद्दा गोवा सरकार सदर अर्जातून मांडणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर 13 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जानेवारी रोजी गोव्याला मोठा दिलासा देताना म्हादईप्रश्नी अर्जावरील सुनावणी लवकर घेण्यास मान्यता दिली होती. अखेर काल सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या अर्जानुसार कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली. आता कर्नाटक सरकार या नोटिसीला काय उत्तर देते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
>> 15 दिवसांत पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती स्थापन
>> सभागृह समितीच्या शिफारशीनंतर जलस्त्रोतमंत्र्यांची माहिती
गोवा विधानसभेच्या म्हादईप्रश्नी सभागृह समितीने कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीचे पाणी वळविल्यास गोव्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची शिफारस काल केली. त्यानुसार अहवाल तयार करण्यासाठी पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सल्लागारांची नियुक्ती केली जाणार असून, येत्या 15 ते 20 दिवसांच्या कालावधीत ही समिती स्थापन केली जाईल, अशी माहिती जलस्त्रोतमंत्री तथा सभागृह समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी सदर समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
म्हादईप्रश्नी स्थापन करण्यात आलेल्या विधानसभा सभागृह समितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथे विधानसभा संकुलाच्या आवारात काल घेण्यात आली. या बैठकीला समितीचे सदस्य आमदार व्हेंझी व्हिएगस, विजय सरदेसाई, कार्लुस फेरेरा, वीरेश बोरकर, चंद्रकांत शेट्ये, जीत आरोलकर, दिव्या राणे, गणेश गावकर, आलेक्स रेजिनाल्ड, प्रेमेंद्र शेट यांची उपस्थिती होती.
सत्ताधारी, विरोधक आणि अपक्ष आमदारांचा समावेश असलेल्या सभागृह समितीने एकमताने म्हादई वळवण्याच्या गोव्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय ख्यातीच्या तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची सूचना केली. अशा अहवालामुळे गोव्याचा सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा खटला बळकट होईल, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
म्हादईवरील सभागृह समितीची पहिली बैठक चांगली झाली. राज्य सरकारला मौल्यवान सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले.
डीपीआरची मान्यता मागे घ्या
सेव्ह म्हादई फ्रंटचे राज्यपालांना निवेदन
कळसा-भांडुरा
प्रकल्पाच्या डीपीआरला देण्यात आलेली मंजुरी तात्काळ मागे घेण्यात यावी, हा सेव्ह म्हादई फ्रंटचा ठराव काल गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना सादर करण्यात आला. यावेळी पिल्लई यांनी हा ठराव केंद्राकडे पोचवण्याचे सेव्ह म्हादई फ्रंटच्या नेत्यांना आश्वासन दिले.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित डीपीआरला देण्यात आलेली मंजुरी तात्काळ मागे घेण्यात यावी, असा जो ठराव साखळी येथे झालेल्या जाहीर सभेत संमत करण्यात आला होता, त्या ठरावाची प्रत काल सेव्ह म्हादई फ्रंटच्या नेत्यांनी राज्यपालांना सुपूर्द केली. यावेळी सेव्ह म्हादई फ्रंटचे समन्वयक हृदयनाथ शिरोडकर, प्रा. प्रजल साखरदांडे, महेश म्हांबरे, दुर्गादास कामत, प्रशांत नाईक आदींचा समावेश होता. आपण हा ठराव केंद्र दरबारी पाठवणार आहे, असे आश्वासन राज्यपालांनी सदर शिष्टमंडळाला दिले.
