>> पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया रद्दबातल
>> नवी प्रक्रिया ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश
राज्यातील पाच नगरपालिकांच्या निवडणुकांसंबंधीचे प्रभाग आरक्षण व प्रभाग फेररचनेच्या प्रश्‍नासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला निवाडा काल सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच नगरपालिकांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया रद्दबातल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निवाडा देताना नव्याने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करून ३० एप्रिलपर्यंत ती पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता मडगाव, मुरगांव, म्हापसा, सांगे व केपें या पालिकांसाठीची निवडणूक आता २१ मार्च रोजी घेता येणार नसून ही निवडणूक पुढे ढकलावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना काल सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
निवडणुकांना सामोरे जाणार असलेल्या ११ नगरपालिकांपैकी ५ नगरपालिकांमधील निवडणुकांसाठीचे प्रभाग आरक्षण योग्य प्रकारे करण्यात आले नसल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यासंबंधीच्या याचिकावर निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाने त्यासाठी काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. काल सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ः सरदेसाई
मडगाव (न. प्र.) : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे नेते व आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल केली. भाजप व मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आरक्षणप्रकरणी लोकशाहीचा व भारतीय घटनेचा अपमान केला आहे. हे सरकार बहुजन समाज, महिलाविरोधी असून निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून राज्यघटनेविरुद्ध पालिका प्रभागांचे आरक्षण केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची बाजू उचलून धरून जनतेला न्याय मिळवून दिला अशी प्रतिक्रिया सरदेसाई यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सरकारी अधिकारी निवडणूक
आयुक्त होऊ शकत नाही
निवडणुकांसंबंधीच्या निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही सरकारी अधिकारी हा निवडणूक आयुक्त होऊ शकत नसल्याचे आपल्या आदेशातून सपष्ट केले. राज्य सरकारानी आपल्या निवडणूक आयुक्तची निवड करताना सदर व्यक्ती ही स्वतंत्र व्यक्ती असावी. ती व्यक्ती ही सरकार अधिकारी असता कामा नये, असे स्पष्ट केले. गोवा सरकारने आपल्या निवडणूक आयुक्तपदी आपल्या कायदा सचिवाची नियुक्ती केल्याबद्दल न्यायालयाने गोवा सरकारला फटकारले. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात नगरपालिका निवडणुकांचे काम पाहण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या कायदा सचिवांची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती.
निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी लोकशाहीत अशा प्रकारे तडजोड केली जाऊ शकत नाही. एका सरकारी अधिकार्‍यांकडे अशा प्रकारे राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त ताबा देणे म्हणजे घटनेची थट्टा असल्याचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने गोवा नगरपालिका निवडणुकांसंबंधीच्या याचिकांवर निवाडा देताना काल स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार
निवडणूक प्रक्रियेत बदल करू : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना काल पत्रकारांनी पाच नगरपालिका निवडणुकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे त्यासंबंधी विचारले असता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणूक प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य निवडणूक आयुक्त हे सरकारी अधिकारी असता कामा नयेत असा आदेशही न्यायालयाने दिलेला आहे असे त्यांच्या नजरेस आणून दिले असता त्याबाबतही आम्ही आवश्यक ती पावले उचलू. आतापर्यंत विविध राज्यांत राज्य निवडणूक आयुक्त हे सरकारी पदावरील व्यक्ती झाले असल्याचे सांगून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही त्याबाबत योग्य ती पावले उचलू असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांकडून जोरदार टीका
गोव्यातील पाच नगरपालिका निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयान दिलेला आदेश म्हणजे गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांना आदरांजली असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी दिली. हा लोकशाहीचा व बहुजन समाजाचा विजय आहे, अशा शब्दात त्यांनी या निवाड्यावर प्रतिक्रिया दिली. कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी हा निवाडा म्हणजे सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
