सर्वांना खूष करू पाहणारा अर्थसंकल्प

> भात, नारळ व काजूच्या आधारभूत किमतीत वाढ
> पंच, सरपंचांच्या मासिक मानधनात वाढ

> सहकारी संस्थांतील ठेवींना विमासंरक्षण
> पर्यटक वाहनांची सीमांवर तपासणी व स्टीकर

>सरकारी कर्मचाऱ्यांस हवा तेव्हा पगार
> राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंस सरकारी नोकरी

शिक्षण, आरोग्य, साधनसुविधा, माहिती तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांवर भर देणारा सन 2023-24 चा 26,844.40 कोटी खर्चाचा राज्य अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य विधानसभेत सादर केला. सरपंच, पंचांच्या मानधनात वाढ, भात, नारळ व काजूच्या आधारभूत किंमतीत वाढ, सहकारी पतसंस्थांतील ठेवींसाठी विमा योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंस सरकारी नोकरी, आदी या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. या अर्थसंकल्पाचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतीही नवी करवाढ त्यात नाही. समाजकल्याण, क्रीडा यावरही अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आलेला असून, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात नवे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा 25 खाणींच्या ई-लिलावाद्वारे सरकारला 1 हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे.

शेती

भात, नारळ व काजू पिकांच्या
आधारभूत किमतीत वाढ

भात, नारळ व काजूच्या आधारभूत मूल्यात वाढ. भात 20 वरून 22, नारळ 12 वरून 15 व काजू 125 रुपये किलोवरून 150 रुपये किलो आधारभूत मूल्य.
 नाचणे बियाणे मोफत देणार. उत्पन्न वाढविणाऱ्या शेतकऱ्यांस प्रतिहेक्टर 20 हजारांचे एकरकमी अनुदान.
कीटकनाशके आदींच्या फवारणीसाठी कृषी द्रोन खरेदीसाठी मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजना. सरकारच्या 40 टक्के सहाय्यासह मूळ मूल्यावर 10 टक्के आर्थिक साह्य.
कृषी उत्पादन निर्यातीसाठी पॅकहाऊस स्थापनेचा विचार.
अकरा खाजन बांधांचे काम यंदा पूर्ण होणार.
मुख्यमंत्री पशुसेवा योजनेखाली पशुंसाठी रुग्णवाहिका.
गाईंच्या स्थानिक प्रजातींसाठी गोमंतक गोसंवर्धन योजना. 

मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना आणणार.

आयटी

सर्व कार्यालये पेपरलेस करणारी
ई-ऑफिस प्रणाली आणणार

माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्राच्या तरतुदीत 67.63 टक्क्यांची भरघोस वाढ.
सर्व सरकारी कार्यालये पेपरलेस करणारी ई-ऑफिस प्रणाली आणणार.
हर घर फायबर योजनेखाली हायस्पीड इंटरनेट.
गोव्याचा सी, सन, सँड अँड सॉफ्टवेअरची भूमी म्हणून विकास करणार.
पाच वर्षांत 30 हजार नोकऱ्या व 20 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट.
आयटी स्टार्टअपना सरकारी हमीविना कर्जसुविधा.
ग्रामपातळीवर उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रे. त्यासाठी ईडीसीद्वारे हमीमुक्त कर्ज.
वर्क फ्रॉम ॲनिव्हेअर संकल्पनेसाठी 12 समुद्रकिनाऱ्यांवर सी हब निर्माण करणार.
मांडवी नदीत फ्लोटिंग रिअल टाइम वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम.
ख् एनआयओच्या सहकार्याने वाळूची धूप होण्यावर नियंत्रण.
असंघटित क्षेत्र व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे सर्व मजुरांची नोंदणी. त्याद्वारे जनतेला घरबसल्या सेवा मिळवता येईल. आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन नोंदणीद्वारे मजुरांना मजूर कार्डे देणार.
जन्म व मृत्यू नोंदींसाठी आरबीडी.गोवा.इन हे वेबपोर्टल. त्यावरून डिजिटली सही असलेले दाखले घरबसल्या मिळवणे शक्य.
अनुदानांचे वाटप संपूर्ण ऑनलाइन करण्याचा प्रस्ताव.
प्रशासनावर देखरेखीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात डॅशबोर्ड.

आरोग्य

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात
जेनेरिक जनऔषधी केंद्र उभारणार

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत 1970.20 कोटींवरून 2324.64 कोटी एवढी वाढ.
गोमेकॉत जेनेरिक जनऔषधी केंद्र
गोमेकॉत नवा रक्तपेढी ब्लॉक व श्वसनरोग इस्पितळ उभारणार.
गोमेकॉत दोन नवे एम. डी. अभ्यासक्रम.
आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी मुख्यमंत्री मेडिक्लेम योजना. दाव्याची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवणार.
दीनदयाळ आरोग्यस्वास्थ्यविमा योजनेसाठी विमा विभाग सुरू करणार.
दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात आयसीयू तसेच वैद्यकीय महाविद्यालय.
दोन्ही जिल्ह्यांत परिचारिका महाविद्यालये.
टाटा इस्पितळाच्या साह्याने कर्करोग इस्पितळ जलदगतीने उभारणार.
गोवा स्ट्रोक प्रोग्रामखाली पक्षाघातावर तातडीची उपचारसुविधा.
दोन्ही जिल्ह्यांत ऑटिझम उपचार केंद्रे
काकोडे येथे सामाजिक आरोग्य केंद्र. कांदोळी व कुंकळ्ळीत नवी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे. साखळी सामाजिक आरोग्यकेंद्रात ऑप्थाल्मिक युनिट.
मानसोपचार इस्पितळात डे केअर सेंटर उभारणार. रुग्णांस स्वावलंबनासाठी प्रशिक्षण.
एफडीएसाठी नवी प्रयोगशाळा इमारत.
अन्न सुरक्षा मित्रांसाठी जनतेमधून नोंदणी.

पंच, सरपंचांच्या मानधनात मासिक दोन हजारांची वाढ

सरपंच, उपसरपंच व पंचांच्या मानधनात अनुक्रमे 6 हजार वरून 8 हजार, साडेचार हजारावरून साडेसहा हजार व साडेतीन हजारांवरून साडेपाच हजार अशी वाढ. सर्व मानधन महिन्याअखेर खात्यात जमा होणारी प्रणाली विकसित करणार.
जिल्हा पंचायत सदस्यांना त्यांच्या भागात कामे करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या
मध्यासही पगार मिळवता येणार
सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या मध्यासही तोपर्यंत केलेल्या कामाचा पगार मिळवता येणार.
स्वयंपूर्ण गोवा बोर्डाची स्थापना.
सरकारी कँटिन कंत्राटे स्वयंसहाय्य गटांना. त्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना.
सार्वजनिक तक्रारींच्या निराकरणासाठी मुख्यमंत्री 24 बाय 7 हेल्पलाईन.

साधनसुविधाः

नव्या जुवारी पुलाचा दुसरा भाग
डिसेंबर 23 पर्यंत खुला होणार

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तरतुदीत 28.03 टक्क्यांची भरघोस वाढ.
नव्या जुवारी पुलाचा दुसरा भाग डिसेंबर 2023 पर्यंत खुला करणार.
सर्व सेवांसाठी एक मोबाईल ॲप आणणार.
या वर्षी 128.60 एमएलडी क्षमतेचे नवे पाणी प्रकल्प पूर्ण होणार. यंदा मोर्ले, गवाणे, साळावली व पिळर्ण येथे नवे पाणी प्रकल्प.
सोनाळ तार व साल्वादोर द मुंद – चोडण पुलाचे बांधकाम हाती घेणार.
सरकारी कार्यालयांसाठी प्रशासन स्तंभ ही बहुमजली इमारत. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची यंदा पायाभरणी.
वीज खात्याच्या तरतुदीत 21.98 टक्के वाढ.
मांद्रे व तुये येथे 40 एमव्हीए वीज उपकेंद्र उभारणार.
फोंडा, थिवी, वेर्णा येथील उपकेंद्रांत नवे ट्रान्सफॉर्मर.
दोन्ही जिल्ह्यांत सुसज्ज जिल्हा भवने.
विविध यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या कामांवर एकत्रित देखरेख ठेवण्यासाठी जीआयएस आधारित देखरेख प्रणाली.
म्हादईच्या खोऱ्यात निरंकाल, काजूमळ व तातोडी येथे नवे पाणी प्रकल्प.
पेडण्याच्या अग्निशमन केंद्राचे स्थलांतर.
डिचोली व वाळपईतील अग्निशमन केंद्रांचे काम वेगाने पूर्ण करणार.
काणकोणमध्ये नवे अग्निशमन केंद्र उभारणार.
राज्यातील भंगारअड्ड्यांना गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे नोंदणी सक्तीची.
पीपीपी तत्त्वावर पिसुर्ले येथे ई वेस्ट व्यवस्थापन सुविधा.

पर्यटनः

राज्यात ‘होम स्टे’ पर्यटनाला
चालना देण्याचा प्रयत्न

राज्यात 100 पेक्षा अधिक घरांत ‘होम स्टे’ ना परवानगी देणार.
सीझेडएमपी 2019 चे काम डिसेंबर 2023 मध्ये पूर्ण होणार.
गोव्यात कॅराव्हान टूर्स सुरू करण्याचा प्रस्ताव.
होम स्टे धोरण आखणार.
पणजीत रुआ द औरे येथे 1320 क्षमतेचे अधिवेशन केंद्र.
अंजुणे सत्तरी येथे पीपीपी तत्त्वावर वेलनेस मुक्काम केंद्र व इको कॉटेज.
सांता मोनिका जेटीवर जेटी टर्मिनल इमारत.
गोव्याची फेणी देशात व विदेशात लोकप्रिय करण्यासाठी प्रयत्न करणार.
राज्यातील कॅसिनोंचे नियमन करण्यासाठी नवे नियम आणणार.

समाजकल्याणः
अल्पवयीन व विधवांनाही
दयानंद सुरक्षा योजनेचा लाभ

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची उत्पन्न मर्यादा वाढवणार.
18 वर्षांखालील मुले व विधवांनाही आर्थिक मदतीचा समावेश. त्यासाठी 355.80 कोटींची तरतूद.
प्रोव्हेदोरिया अंतर्गत मुख्यमंत्री मातृपितृ कल्याण केंद्र.
गोवा मनुुष्यबळ विकास महामंडळाखाली सुरक्षा रक्षक, हाऊसकीपिंग स्टाफ म्हणून कमीत कमी तीन वर्षे सेवा केलेल्यांस पोलीस शिपाई, वनरक्षक, अग्निशामक दल जवान, अबकारी सुरक्षा रक्षक अशा पदांत 10 टक्के आरक्षण.
जीएचआरडीसीच्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांस अटल पेन्शन योजनेखाली निवृत्तीवेतन.
नवे गोवा पोलीस विधेयक 2023 तयार करण्याचे काम सुरू
गोमंतकीय खलाशी निवृत्ती वेतन योजना.
पर्वरीत आंबेडकर भवन.
सामाजिक मागास मुलांसाठी वसतिगृह. समाजकल्याणक्षेत्रात वावरणाऱ्या एनजीओंसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी.
मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसाठी दहा कोटींची तरतूद.
गृह आधार योजनेसाठी 230.60 कोटी, तर लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी 85.87 कोटींची तरतूद. ममता योजनेसाठी 6.13 कोटींची तरतूद.
अनुसूचित विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य प्रशिक्षण योजना.
ओळखपत्रे म्हणून वापरण्यासाठी ज्यांना हवी असतील त्यांना हिरवी रेशन कार्डे देणार. मात्र. त्यावर धान्य घेता येणार नाही.

वाहतूक ः
गोव्यात येणाऱ्या पर्यटक वाहनांची
सीमेवरच तपासणी व स्टीकर

गोव्यात येणाऱ्या पर्यटक वाहनांची कागदपत्रे सीमेवर तपासून स्टिकर लावणार.
परप्रांतांतून येणाऱ्या वाहनांना हरित अधिभार.
कदंब महामंडळामार्फत ‘माझी बस’ योजना. त्यासाठी खासगी बसमालकांशी कंत्राट करून मासिक भाड्यावर चालवणार.
जुनी वाहने बदलून इलेक्ट्रिक किंवा सीएनजी वाहने घेण्यास अनुदान.
कदंब बसमध्ये प्रीपेड कार्ड सुविधा उपलब्ध करणार.
रस्ता अपघात भरपाई योजनेत दुरुस्ती करून उत्पन्न मर्यादा वाढवणार.
कोणतीही गुंतवणूक न करता 1000 टॅक्सी पुरवण्यासाठी गोंयकार टॅक्सी पात्रांव योजना.
वाहन नियम उल्लंघनावर रिमोट एन्फोर्समेंटद्वारे नजर.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली.
पाच आधुनिक रो रो फेरीबोटी आणणार.

शिक्षणः

माझी शाळा’ योजनेखाली
शाळा दत्तक घेता येणार

नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी 2.21 कोटींची तरतूद
शालेय शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत 10.53 टक्के वाढ.
शिक्षकांचा पगार ऑनलाइन जमा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री गुरूदक्षिणा योजना.
प्राथमिक शाळांत क्लस्टर तत्त्वावर शारीरिक शिक्षकांची कंत्राटी नेमणूक.
शाळांमध्ये देशसेवा संकल्पनेवर अभ्यासक्रम. शिक्षकांसाठी मुख्यमंत्री वसिष्ठ गुरू पुरस्कार.
हुशार विद्यार्थ्यांसाठी भाऊ दाजी लाड स्कूल ऑफ ॲकेडमिक एक्सलन्स योजना.
प्राथमिक शिक्षणात मुख्यमंत्री विद्या सहाय्य योजना.
‘माझी शाळा’ योजनेखाली सरकारी शाळा दत्तक घेण्याची योजना.

हरित ऊर्जा ः

300 मेगावॅट सौर ऊर्जेची
निर्मिती करण्याचा संकल्प

सरकार हरित ऊर्जा धोरण आणणार.
300 मेगावॅटपर्यंत सौरऊर्जा निर्मिती करणार.
हरित हायड्रोजन धोरणाखाली पायलट प्रकल्प.
गोव्याला देशाची कार्बन क्रेडिट राजधानी बनवण्याचा संकल्प.
हरित तंत्रज्ञान उद्योगांत गोमंतकीय युवकांना 10,000 नोकऱ्या.
बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी अतिरिक्त 20 टक्के अनुदान.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची अनुदान योजना पुन्हा सुरू करणार.
मच्छीमारांसाठी सोलर ड्रायर पुरवणारी नवी योजना आणणार.
ख् शाळा, महाविद्यालये व सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी.

असंघटित क्षेत्रः

या वर्षी 150 स्वयंसहाय्य गट
व 25 ग्रामसंघटना स्थापन

सन 2023-24 मध्ये दीडशे स्वयंसहाय्य गट आणि 25 ग्रामसंघटना सुरू करण्याचा प्रस्ताव. त्याद्वारे कुक्कुटपालन, भाजीपाला लागवड, दुग्धोत्पादन, मधमाशा पालन आदी उदरनिर्वाहाचे विविध उपक्रम.
एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेत सहभागी होणाऱ्या 225 स्वयंसहाय्य गटांच्या सदस्यांना 1 कोटी 71 लाखांचे प्रारंभिक भांडवल.
गॅस जोडण्यांसाठी गोवा ग्रामीण ऊर्जा योजनेखाली 10 हजारांची मदत.
मनरेगा मजुरांची मजुरी वाढवणार.
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेखाली 750 जणांना अन्न उत्पादन, आतिथ्य, प्रवास व पर्यटन आदी व्यवसाय व अभ्यासक्रमांत प्रशिक्षण.

..