घोषणांची आतषबाजी

(विशेष संपादकीय)

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानांच हिते हितम्‌‍’चा दाखला देत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सन 2023-24 चा राज्य अर्थसंकल्प काल विधानसभेत मांडला. अर्थात, राजधर्माची जाणीव करून देताना कौटिल्य त्याच्या पुढील श्लोकात जे सांगतो, तेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. चाणक्य पुढे म्हणतो, ‘तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम्‌‍ । अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ॥’ म्हणजेच राजाने उद्यमशील होऊन शासकीय व्यवहार केला पाहिजे. ती नसेल तर ते अनर्थाचे कारण ठरते. मुख्यमंत्र्यांच्या पावणे तीन तास वाचन चाललेल्या कालच्या छापील 64 पानी भाषणात गतवर्षीप्रमाणेच घोषणांची चौफेर आतषबाजी आहे. त्यातून त्यांची चौफेर समाजहिताची भावना आणि कळकळही जरूर जाणवते, परंतु या घोषणा जर प्रत्यक्षातच उतरणार नसतील तर त्याला काय अर्थ राहील? त्यामुळे या घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रशासनानेही कार्यतत्परता आणि उद्यमशीलता दाखवावी लागेल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत सांगायचे तर आरोग्य, शिक्षण, कौशल्यविकास, साधनसुविधा, हरित ऊर्जा, वाहतूक, अशा अनेक गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले दिसते. प्रशासनामध्ये सर्व स्तरांवर माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त अवलंब करण्यावर भर दिसतो आणि तेही या अर्थसंकल्पाचे एक वैशिष्ट्य ठरावे. विविध सेवांसाठीची आणि तक्रारींसाठीची वेब पोर्टल, ई गव्हर्नन्स मोबाईल ॲप, विविध डिजिटल पेमेंट प्रणाली, आंतरविभागीय डेटा हब, असंघटित क्षेत्रासाठी ऑनलाइन व्यवस्थापन यंत्रणा, मुख्यमंत्री कार्यालयातील डॅशबोर्ड वगैरे वगैरे गोष्टी कालसुसंगत आहेत, परंतु त्याचा फायदा घेऊन प्रत्यक्ष प्रशासनात सुधारणा दिसली तरच त्यांना अर्थ राहील
शेतकऱ्यांच्या भात, नारळ आणि काजूपिकाच्या आधारभूत किंमतीत करण्यात आलेली वाढ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनातील वाढ, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ देण्याची घोषणा, झोपडपट्टीवासीयांसाठीची योजना, मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची मुख्यमंत्री सरल पगार योजना, गोंयकार टॅक्सी पात्रांव योजना, बसमालकांसाठीची योजना, स्थानिकांना नोकरी देणाऱ्या उद्योजकांसाठीच्या योजनेचे पुनरूज्जीवन, खलाशांसाठीची योजना, पत्रकारांसाठीच्या घोषणा, कलाकारांच्या तालुकावार निदेशिका, आदी या अर्थसंकल्पातील अगणित घोषणांमागे विविध समाजघटकांमध्ये सरकारची लोकप्रियता वाढविण्याची धडपड दिसते. जनतेला केलेल्या आवाहनानुसार ज्याने जी जी योजना सुचवली, ती ती या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली गेली नसावी ना, असे या आतषबाजीकडेे पाहताना वाटते. महिलांसाठी मात्र मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सोडल्यास फारसे काही दिसत नाही.
रोजगार ही राज्याची आज सर्वांत मोठी गरज आहे. त्यामुळे कौशल्यविकासावर दिला गेलेला भर, अप्रेंटिसशीप धोरण आणण्याची किंवा स्वयंपूर्ण गोवा बोर्डाची घोषणा आदी गोष्टी अर्थसंकल्पात आहेत. पतसंस्थांमधील ठेवींसाठी विमा योजना किंवा जमीन मालकीची आधार क्रमांकाशी सांगड अशा काही महत्त्वपूर्ण घोषणा सरकारने केल्या आहेत. सर्वाधिक उंचीची ‘प्रशासन स्तंभ’ ही प्रशासकीय इमारत उभारण्याचाही सरकारचा मनोदय आहे. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टानुसार राज्य सरकारनेही हरित ऊर्जेवर भर दिल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसते. हरित गोवा धोरण, ग्रीन हायड्रोजन व सौरऊर्जेसंदर्भातील घोषणा, ईव्हींवरील अनुदान त्यासाठी आहे. साधनसुविधा विकास हा भाजपच्या आजवरच्या सरकारांचा प्रमुख अजेंडा राहिला आहे. त्यादृष्टीने पाहता साबांखाला दिलेली वाढीव तरतूद, पाणीपुरवठा, मलनिःस्सारणावर दिलेला भर या गोष्टींकडे पाहावे लागेल. विद्यमान सरकारने केंद्राकडे सर्कल रोडचा आग्रह धरला आहे. त्यातून गोव्याच्या सीमांवरील अविकसित भागांतील जमिनींना सोन्याचा भाव येईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. नवे मनोरंजन धोरण आणण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे. कॅसिनोंना नियम लागू करण्याची बात तर गेली कित्येक वर्षे चालली आहे. म्हादई प्रकरणात राज्य सरकार गंभीर असल्याची ग्वाही अर्थसंकल्पीय भाषणात काल मुख्यमंत्र्यांनी दिली, परंतु कालच कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक जाहीर झालेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्नाटकच्या अनुनयाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागेल. म्हादईच्या खोऱ्यात तीन नव्या बंधाऱ्यांची घोषणा सरकारने काल केली आहे. सध्याचा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न विचारात घेत सार्वजनिक वाहतूक बळकट करण्याच्या दिशेने काही घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत. कदंब प्रवासासाठी प्रीपेड कार्डच्या सुविधेची घोषणा किंवा अपघात भरपाई योजनेच्या उत्पन्नमर्यादेत केलेली वाढ स्वागतार्ह आहे. पर्यटकांच्या वाहनांच्या कागदपत्रांची सीमांवरच तपासणी करून स्टीकर लावण्याची व त्याद्वारे त्यांची राज्यात वाहतूक पोलिसांकडून होणारी छळणूक व लाचलुचपत टाळण्याची कल्पना स्वागतार्ह असली, तरी त्यातून चेकनाक्यांवर नवा भ्रष्टाचार फोफावणार नाही ना हेही पाहावे लागेल. परप्रांतीय वाहनांना हरित अधिभारही सोसावा लागणार आहे.
पर्यटनक्षेत्रासाठी होम स्टेंना प्रोत्साहन देण्याची ग्वाही अर्थसंकल्पात दिली गेली आहे. हिंटरलँड टुरिझमची बात गेली अनेक वर्षे होत आली असली तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर काही घडत नाही हे चित्र आता बदलावे लागेल. जागतिक भरड धान्य वर्षाचे औचित्य साधून नाचणे लागवडीत वाढ करण्यासाठी मोफत बियाणे देण्याची कल्पना उत्तम आहे. गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेल्या खाजनांकडेही लक्ष देण्याची ग्वाही सरकारने दिलेली आहे. ग्रामीण मागास मुलांसाठी वसतिगृहाची घोषणाही स्वागतार्ह आहे. मात्र, गोमूत्र, गोमय उद्योगांना सवलतींसारख्या अनेक घोषणांमागे विशिष्ट हितसंबंध दिसतात. राज्यावर कर्जाचे डोंगर चढत असताना मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसारख्या सवंग योजना कितपत योग्य याचा विचार व्हायला हवा होता जो झालेला दिसत नाही.
राज्य सरकारला इतिहासप्रेमाचे फारच भरते आलेले दिसते आहे. पोर्तुगीजकालीन जुन्या वास्तूंची पुनर्उभारणी, अभ्यासक्रमाची फेरचना, पोर्तुगिज पुराभिलेखांतून जुना इतिहास शोधण्यास प्रोत्साहन, चांदरला ‘हेरिटेज व्हिलेज’ करण्याची घोषणा, फर्मागुढी किल्ल्याची पुनर्बांधणी यातून हे इतिहासप्रेम ओसंडते आहे. एका मर्यादेपर्यंत हे ठीक आहे, परंतु इतिहासात फार खोल घुसण्यापेक्षा वर्तमानातील प्रश्नांकडे लक्ष देणे अधिक लोकहितकारक ठरेल. मुख्यमंत्री गुरूदक्षिणा योजना, मुख्यमंत्री वसिष्ठ गुरू पुरस्कार वगैरे नावांतूनही सरकारचे हे इतिहास आणि पुराणांचे प्रेम उतू चाललेले दिसते. विश्व कोकणी संमेलन, भाषा संशोधन विभाग वगैरेंतून काही लोकांची सोय होणार असली, तरी त्यातून राज्यात भाषावादाला तोंड फुटणार नाही याची काळजी सरकारने जरूर घ्यावी.
सर्व क्षेत्रांच्या मागण्या विचारात घेऊन ‘सर्वेपि सुखिनः सन्तु’ चे राजकीयदृष्ट्या लाभदायक उदार धोरण स्वीकारले गेले असले, तरी या साऱ्या घोषणांच्या प्रत्यक्षातील कार्यवाहीबाबत साशंकताच वाटते. एका वर्षाच्या आत एवढ्या सगळ्या घोषणांची कार्यवाही करण्यासाठी जे गतिमान प्रशासन आवश्यक असते ते कुठे आहे हा मूलभूत सवाल आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने केलेल्या 252 घोषणांपैकी केवळ 34 टक्के घोषणाच प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्या आहेत, हे सरकारचे फार मोठे प्रशासकीय अपयश आहे. गतवर्षीच्या उर्वरित 62 टक्के घोषणांची पूर्तता पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये होईल असे सरकार जरी म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात मागील अर्थसंकल्पाच्या तथाकथित ॲक्शन टेकन रिपोर्टमध्ये, ‘या योजनांची कामे चालू आहेत’, ‘फाईल सरकारला सादर केली आहे,’ ‘फाईल पुढे पाठवली आहे’, ‘नव्याने निविदा काढल्या जाणार आहेत’, ‘प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला जात आहे’, ‘प्रक्रिया सुरू आहे’ अशी अगदी नोकरशाहीला साजेशी चतुर उत्तरे दिसतात. याचा जनतेला समजणारा साधा सरळ अर्थ प्रत्यक्षात ही नियोजित कामे वेळेत होत नाहीत असाच होतो. सरकारच्या घोषणा म्हणजे नुसता ‘बोलाची कढी नि बोलाचाच भात’ असे होऊ लागले तर हे सरकार नुसती घोषणाबाजीच करते आहे, प्रत्यक्षातील कामापेक्षा नुसतेच इव्हेंटमागून इव्हेंट करीत सुटले आहे अशी जी नकारात्मक प्रतिमा आज जनतेत निर्माण झालेली आहे तीच दृढ होत जाईल. हे होऊ द्यायचे नसेल तर या साऱ्या आकर्षक घोषणांची पुष्पवृष्टी प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत पोहोचेल याची खातरजमा प्रशासनाने करावी लागेल. त्यासाठी कौटिल्याने दिलेला कानमंत्र अर्धामुर्धा नव्हे, तर सर्वार्थाने अवलंबावा लागेल!