30 हजार 195 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर
शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांसाठी भरीव निधी
सामान्य जनतेवर कोणत्याही नवीन कराचा भार नाही
वित्तीय तूट 3,895 कोटी रुपयांपर्यंत राहण्याचा अंदाज
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही करवाढ नसलेला 2026 -27 या आर्थिक वर्षासाठी 30,195 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प राज्य विधानसभेत काल सादर केला. राज्य सरकारने पर्यटन विकास, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा सुधारणा, शिक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. याशिवाय रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, शहरी आणि ग्रामीण विकास, तसेच कृषी आणि अन्य क्षेत्रांवरही सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गत 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प 7.21 टक्के वाढीचा आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न 1.31 लाख कोटी रुपये होण्याचा सुधारित अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न 8.18 लाख रुपये असून ते देशात सर्वाधिक आहे. एकूण 29,181 कोटी रुपयांच्या जमा रकमेसह 1,666 कोटी रुपयांची महसुली शिल्लक अपेक्षित आहे. तसेच राज्याची वित्तीय तूट 3,895 कोटी रुपये वर्तवण्यात आली असून ती राज्याच्या उत्पन्नाच्या 3 टक्के मर्यादेत आहे. सामान्य जनतेवर कोणत्याही नवीन कराचा भार न टाकता हे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.
शिक्षण
-एकूण तरतूद : शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रासाठी 3,439 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
- संशोधन आणि नवकल्पना : पदवीधर विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी ‘प्रयोग’ उपक्रम आणि संशोधकांना निधी मिळवून देण्यासाठी ‘निधी जोडणी’ हे उपक्रम सुरू होणार आहेत.
-अकादमिक उत्कृष्टता योजना : निवडक विद्यार्थ्यांना आय. आय. टी. आणि एन. आय. टी. सारख्या नामवंत संस्थांमध्ये प्रशिक्षण आणि शिकाऊ उमेदवारी मिळवून दिली जाईल. - वैमानिक प्रशिक्षण : महिला वैमानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री उड्डाण भरारी योजना’ सुरू करून त्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
-महाविद्यालय संकुल : ताळगाव येथे 6 व्यावसायिक महाविद्यालयांसाठी एकात्मिक महाविद्यालय संकुल उभारण्याचे काम यावर्षी सुरू होईल.
-तंत्रज्ञान व्यवसाय ऊर्जा केंद्र : गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात राज्यातील तंत्रज्ञान ऊर्जा केंद्र स्थापन केले जाईल. - आदर्श शाळा स्पर्धा : शैक्षणिक दर्जा आणि व्यक्तिमत्व विकासासाठी ‘गोव्याची आदर्श शाळा’ ही स्पर्धात्मक मोहीम राबवण्यात येईल.
उद्योग
- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘उद्योग संचालनालया’चे नाव बदलून ‘एमएसएमई, उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालय’ असे करण्यात येईल.
- लघु उद्योगांमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी ‘मुख्यमंत्री एमएसएमई नवकल्पना योजना 2026′ सुरू केली जाईल.
- 50 लघु उद्योगांना दोन वर्षांसाठी वार्षिक 4 लाख रुपये प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री निर्यात प्रोत्साहन योजना’ राबवण्यात येईल.
- वेर्णा, मडकई आणि तुयें येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये 100 कोटी रुपये खर्चून, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधली जातील.
कृषी
-शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि अन्न सुरक्षेसाठी ‘गोव्याचे अमृतकाल शेती धोरण 2025′ कार्यान्वित करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
-राज्यातील शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना जमिनीच्या मालकीसह ‘डिजिटल ओळख’ दिली जाईल.
-काजू उत्पादनाच्या विकासासाठी 2 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘गोवा राज्य काजू बोर्ड’ स्थापन केले जाईल.
-मडगाव मार्केट यार्डमध्ये शीतगृह आणि फळे पिकवण्याची सोय केली जाईल.
पायाभूत सुविधा
सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 1,897 कोटी रुपयांची तरतूद असून, रस्ते आणि पुलांच्या विकासासाठी 1,237.5 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
-प्रत्येक मतदारसंघातील कामांसाठी वार्षिक 100 कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
-पाणीपुरवठा सुविधांसाठी 1,009.5 कोटी रुपयांची तरतूद असून, 225 दशलक्ष लिटर दररोज क्षमतेचे नवीन प्रकल्प पूर्ण केले जातील.
-वीज विभागासाठी 5,100 कोटी रुपयांची तरतूद असून सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातील.
गोव्यासाठी ‘समाधान निर्देशांक’
-गोव्यासाठी ‘समाधान निर्देशांक’ (हॅप्पीनेस इंडेक्स) तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. राज्यातील गोमंतकीयांचे आरोग्य, सामाजिक जीवन, संस्कृती, शिक्षण आदींचा त्यासाठी आढावा घेतला जात आहे.
आरोग्य
- एकूण तरतूद : आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,217.66 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
-पारंपरिक भारतीय औषध प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतंत्र ‘आयुष’ खात्याची स्थापना केली जाईल. - दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेच्या मर्यादेत वाढ करून ती 4 लाख आणि 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- 50,000 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत ‘न्युमोकोकल’ लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपीसाठी ‘डे केअर केंद्र’ सुरू केली जातील आणि लोकसंख्या आधारित ‘कर्करोग नोंदणी’ स्थापित केली जाईल.
-गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या जागा 200 वरून 250 करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
-गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 1063 कोटींचा निधी.
-214 कोटींचे टीबी हॉस्पिटल, 30 कोटी खर्चून रक्तपेढी, 281 कोटींचा कॉलेज ब्लॉक, 106 कोटींचे डॉक्टर हॉस्टेल आणि 125 कोटी खर्चून 200 विद्यार्थ्यांसाठी ‘संलग्न आरोग्य विज्ञान महाविद्यालय व वसतिगृह’ यंदपासून सुरू होणे अपेक्षित. - तुये इस्पितळातील सुविधांसाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.
-गोवा दंत महाविद्यालयासाठी 80 कोटी
पर्यटन
-पर्यटन विभागासाठी 385 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- पर्यटक संख्या : सन 2025 मध्ये 1.08 कोटी पर्यटकांनी गोव्याला भेट दिली असून, आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या संख्येत 10.66 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
- आरोग्य आणि योग धोरण : गोव्याला जागतिक स्तरावर आरोग्य पर्यटनाचे केंद्र बनवण्यासाठी ‘गोवा वेलनेस, आयुर्वेद आणि योग धोरण 2026′ जाहीर करण्यात आले आहे.
-आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘अंतर्गत पर्यटन आयोजक प्रोत्साहन योजना 2026′ सुरू केली जाईल.
-सांस्कृतिक कार्यक्रम : राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचे संगीत कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी 5 कोटी रुपयांच्या निधीसह विशेष ‘संगीत कार्यक्रम क्षेत्र’ विकसित केले जातील.
रोजगार आणि कौशल्य विकास
राज्यातील तरुणांना परदेशात रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी ‘गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळा’मध्ये एक विशेष कक्ष स्थापन केला जाईल.
-सरकारी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महिला प्रशिक्षणार्थींचे 100 टक्के शिकवणी शुल्क माफ करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन योजना’ सुरू होईल.
- ड्रोन प्रशिक्षण : काकोडा येथील सरकारी आयटीआयमध्ये ‘ड्रोन रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र’ सुरू करण्यात येईल.
- रोजगार विनिमय केंद्राचे ‘आदर्श कारकीर्द केंद्र’ मध्ये रूपांतर करून ते रोजगार सुलभता केंद्र म्हणून बळकट केले जाईल.
समाजकल्याण
- दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभात वाढ करण्यासाठी 479 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
-18 वर्षांवरील दिव्यांगांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘दिव्यांग कौशल्य योजना’ आणि कृत्रिम अवयव देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समत्व योजना’ सुरू होईल.
-अनुसूचित जमातीतील गरजू लोकांसाठी ‘मुख्यमंत्री जनजातीय माझे घर योजना’ राबवली जाईल. - नारी सशक्तीकरण : ‘गृह आधार’ योजनेचे मासिक मानधन या वर्षापासून वाढवण्यात येईल, ज्यासाठी 330 कोटींची तरतूद आहे.
सामान्य प्रशासन
- 10 वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार.
- अयोध्येत ‘गोवा श्रीराम निवास’ बांधणार
- वाशी-नवी मुंबई येथे ‘गोवा यात्री भवन’चे काम यंदा सुरू होणार.
- पंढरपूर येथे ‘श्री विठ्ठल-रखुमाई गोवा यात्री निवास’ बांधणार.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
- सरकारच्या विविध खात्यात 10 वर्षे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित केले जाईल.
- गोवा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत आणखी 2500 पदांची भरती.
- गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा आदी सामाजिक योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव.
-कुशावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी 500 कोटी. - सांगे आणि धारबांदोडा तालुक्यातील नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना.
- दक्षिण गोव्यात ईएसआय इस्पितळातर्फे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाचा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
-या वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या 50 टक्के जागा गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना राखीव. - गोमेकॉतील वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा 200 वरून 250 वर नेण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळवणार.
- स्वतःच्या जागेतील बेकायदा घराला ईएचएन क्रमांक देऊन वीज व पाणी कनेक्शनसाठी ना हरकत दाखला दिला जाणार.
- राज्यातील जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच सदस्य यांच्या मानधनात 5 हजार रुपयांनी वाढ.
-‘माझी सदनिका (फ्लॅट’) योजना राबविली जाणार. - मुख्यमंत्री आवास योजनेखाली सरकारी कर्मचारी, गोवा मानव संसाधन विकास मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी कर्ज देणार.
- खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना घरासाठी कर्ज उपलब्ध करणार.
- स्टार्टअप धोरणाखाली 4 नवीन योजना.
- सीझेडएमपी 2019 चा आराखडा अंतिम टप्प्यात.
- राज्यात मोबाईल वजन मापन प्रयोगशाळा सुरू करणे
- डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार.
- खाजेकार, फुलकार आदी पारंपरिक व्यावसायिकांना एकरकमी आर्थिक मदत.
- लाडली लक्ष्मी योजनेतील आर्थिक मदत लग्नापूर्वी देणार.
- ग्रामपंचायतींमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प.
- रूफ टॉप योजनेला आणखी तीन वर्षे मुदतवाढ.
- संजीवनी सहकारी साखर कारखाना सुरू करणार.
- गोवा डिजिटल टॅक्सी धोरण राबविणार.
- मोपा आणि दाबोळी सुरूच ठेवणार.
- राज्यात कॅन्सर रजिस्ट्री स्थापन करणार.
- कचरा व्यवस्थापनावर भर.
- दिव्यांगाना घरपोच रेशन सेवा.
- खाजन बोर्डाची स्थापना करणार.
- शेती रजिस्ट्री तयार करणार.
- नशामुक्त गोवासाठी संस्थांना आर्थिक साहाय्य.
- राज्यात वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवणार.
- सहकार प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना.
- कुमेरी जमिनीचा प्रश्न सोडविणार.
- नवीन कॅसिनो नोंदणीचे शुल्क 200 टक्के वाढणार.
- वाळपई पोलीस प्रशिक्षण केंद्राची सुधारणा.
- निवृत्त पत्रकारांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ.
कोणत्या क्षेत्राला किती निधी?
-सार्वजनिक बांधकाम : 1,897 कोटी
-आरोग्य : 2217 कोटी
- पर्यटन : 385 कोटी
-जीटीडीसी : 104 कोटी - वित्त : 545 कोटी
-वाहतूक : 366 कोटी - सामान्य प्रशासन : 179 कोटी
- नियोजन-सांख्यिकी : 50 कोटी
- शिक्षण : 3439 कोटी
- कौशल्य विकास : 110 कोटी
- कोषागार व लेखा विभाग : 2,448 कोटी
-जीएसआयडीसी : 300 कोटी - मलनिस्सारण : 191 कोटी
- पेयजल : 1009 कोटी
-जलसंसाधन : 750 कोटी
-वीज : 5100 कोटी - सामाजिक कल्याण : 554 कोटी
- महिला सशक्तीकरण : 544 कोटी
-शहर विकास : 573 कोटी - अन्न व औषध : 29 कोटी
-अपारंपरिक ऊर्जा : 78 कोटी
-जल परिवहन : 86 कोटी
-नागरी उड्डाण : 18 कोटी - उद्योग-व्यापार : 108 कोटी
- मानव विकास : 101 कोटी
-कारखाने व बाष्पक : 15 कोटी
-खाण खाते : 26 कोटी
-माहिती-तंत्रज्ञान : 189 कोटी - विज्ञान-तंत्रज्ञान : 170 कोटी
- वजन-माप : 14 कोटी
- वन-पर्यावरण : 199 कोटी
-पंचायत : 293 कोटी
-कृषी : 293 कोटी - पशुसंवर्धन : 190 कोटी
-मत्स्योद्योग : 73 कोटी
-हस्तकला : 28 कोटी - आदिवासी कल्याण : 178 कोटी
- नागरी पुरवठा : 85 कोटी
- ग्रामीण विकास : 94 कोटी
- सहकार : 40 कोटी
- गृहनिर्माण : 10 कोटी
- महसूल : 26 कोटी
-नगरनियोजन : 39 कोटी
-गृह : 35 कोटी
-पोलीस : 1100 कोटी - अग्निशामक : 135 कोटी
- माहिती-प्रसिद्धी : 212 कोटी
-पुरातत्त्व : 59 कोटी - कला-संस्कृती : 270 कोटी
- क्रीडा-युवा व्यवहार : 215 कोटी
-कायदा : 110 कोटी - अबकारी : 34 कोटी