सरकारी नोकरीसाठी अनुभव बंधनकारक

>> मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती; वर्षभरात विविध सरकारी खात्यांत 5500 शिकाऊ उमेदवारांची भरती

राज्य सरकारकडून आगामी वर्षभरात सार्वजनिक बांधकाम, सर्वसामान्य प्रशासन विभाग व इतर सरकारी खात्यांत सुमारे 5500 शिकाऊ उमेदवारांची (ॲप्रेंटिसशिप) नियुक्ती केली जाणार आहे. ही नियुक्ती एका वर्षासाठी केली जाणार असून, सरकारी नोकरीसाठी अनुभव बंधनकारक केला जाणार आहे. ॲप्रेंटिसशिपचा एक वर्षाचा काळ अनुभव म्हणून विचारात घेतला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात आयोजित ‘शिक्षा संगम’ या कार्यक्रमात बोलताना काल स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ उपक्रमाअंर्तंगत कौशल्य विकासावर भर दिला आहे. राज्यात शिक्षित युवक बेरोजगार राहू नयेत यासाठी त्यांना कौशल्य शिक्षण देण्यात येत आहे. शिक्षण घेतल्यानंतर सरकारी नोकरी नाही मिळाली, तर खासगी उद्योगात चांगली नोकरी मिळावी म्हणून युवकांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कौशल्य विकासासाठी खासगी संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ 20 हजार जणच बेरोजगार!
राज्यातील खासगी उद्योगांना 10 टक्के उमेदवार ॲप्रेंटिसशिपच्या अंतर्गत घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. युवकांनी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात कौशल्य शिक्षण घेण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. राज्याच्या रोजगार विनिमय केंद्रात सुमारे 1 लाख 20 हजार बेरोजगार असल्याची नोंद असली तरी, त्यातील केवळ 20 हजार जणच बेरोजगार असू शकतात. नोंदणी केलेल्यांपैकी इतर खासगी क्षेत्रात कार्यरत असतात किंवा उच्च शिक्षण घेत असतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कौशल्यपद योजना कार्यान्वित
राज्यात कौशल्यपद योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. दहावी, बारावीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या युवकांना या योजनेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

50 जणांना नोकरीची नियुक्तीपत्रे
राज्यातील विविध औषधनिर्मिती उद्योगांत सुमारे 50 जणांना नोकरीची नियुक्तीपत्रे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी वितरित करण्यात आली. तसेच, कौशल्य विकासासाठी विविध संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांची उपस्थिती होती.

दिव्यांगांच्या सोयीसाठी व्हीलचेअर ई-रिक्षा
समाजकल्याण खात्याअंतर्गत राज्य दिव्यांग आयुक्तालयाकडून दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयीसाठी व्हीलचेअर ई-रिक्षा सुविधेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींना व्हीलचेअर ई-रिक्षा सुविधेसाठी संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर ही सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.