>> राज्यपाल कोश्यारींची अध्यादेशावर स्वाक्षरी
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राबविण्यात येत असलेली गृहबांधणी कर्ज योजना बंद करण्यास मान्यता देत ही योजना बंद करण्याचा अध्यादेश जारी केला.
राज्यपालांनी जारी केलेल्या या अध्यादेशामुळे या योजनेखाली कर्ज घेतलेले हजारो सरकारी कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने अनेक योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या गृहबांधणी कर्ज योजनेचा समावेश आहे. या योजनेखाली कर्ज घेतलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना बँकेच्या सध्याच्या व्याज दरानुसार कर्जाचा हप्ता भरावा लागणार आहे. या योजनेखाली केवळ २ टक्के व्याज भरावे लागत होते. या निर्णयाविरोधात काही कर्मचार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. तथापि, राज्यपालांनी आदेश जारी केल्याने कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नाही. मात्र अन्य योजना आगामी काळात तयार केली जाऊ शकते, असे अध्यादेशात म्हटले आहे.
विरोधकांकडून नाराजी
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांची ही योजना बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यावर अन्याय केला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते कामत यांनी केला आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने ही योजना बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
