वेतनात तफावत नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कोणतीही तफावत नसल्याने ती दूर करण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले. डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी वरील स्पष्टीकरण केले. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपावर जाऊन जनतेला वेठीस धरण्याचे प्रयत्न केल्यास ते सहन करणार नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
यासंबंधी सविस्तर माहिती देताना पर्रीकर म्हणाले की सचिवालयात सेशन ऑफीसर, सीनियर असिस्टंट व स्टेनोग्राफर ग्रेड-१ यांना जी वेतनात वाढ देण्यात आली होती तेवढीच वाढ सचिवालयातील वरील पदांच्या समपदावर म्हणजेच ऑफिस सुपरिटेंन्डट, हेड क्लार्क व सिनियर स्टेनोग्राफर यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे सचिवालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना जास्त वेतन आहे या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचे पर्रीकर यानी स्पष्ट केले. अन्य राज्यांत सचिवालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना जास्त वेतन आहे. कारण अन्य सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा त्यांच्यावर कामाचा बोजा जास्त असतो. तसेच जबाबदारीही जास्त असते. त्याचबरोबर ते म्हणाले की वेतन श्रेणीत तशी शिफारस असेल तर उद्याच मागणी मान्य करतो.
ज्या अवघ्याच राज्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली त्यात गोवा राज्यही होते. प्रचंड आर्थिक ताण असतानाही गोवा सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. बर्‍याच राज्यांनी ती अजून करायची आहे, असे ते म्हणाले. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर मासिक १६५ कोटी रु. एवढा खर्च येत असतो. त्याचबरोबर वेळोवेळी भारत सरकार जसा महागाई भत्ता जाहीर करीत असते तेवढा महागाई भत्ता गोवा सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना देत असते. त्याशिवाय त्यांना वार्षिक वेतन वाढही देण्यात येत असते. तसेच त्यांना कमी दरात गृहबांधणी व संगणकासाठी एडव्हान्स देण्यात येत असतो. वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारव्यात की नाही हा अधिकार सरकारचा आहे. पण तसे असतानाही सरकारने वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्याचे ते म्हणाले. सरकार सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विरोधात आहे हा सरकारी कर्मचारी संघटनेने केलेला आरोप खोटा आहे हे यावरून सिध्द होत असल्याचे ते म्हणाले. वेतन आयोगाने केलेली वेतन वाढीची शिफारस सोडून आणखी वेतन वाढीची मागणी सरकार मान्य करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी कर्मचार्‍यांना औषध पाण्यावर खर्च केलेले पैसे सरकार देत असते. तसेच लाडली लक्ष्मी व गृह आधार सारख्या योजनांचाही त्यांना लाभ मिळत असतो. मात्र, असे असताना सरकारी कर्मचारी कामाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे व वेळेवर कामावर येत नसल्याचे व संध्याकाळी कामाची वेळ संपण्यापूर्वीच घरी निघून जात असल्याचे आढळून आले असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वी आपण सरकारी कार्यालयांना आकस्मिक भेटी दिल्या असता वरील गोष्ट आपल्या नजरेत आल्याचे त्यांनी सांगितले. वेतन वाढीच्या मागणीविषयी बोलताना ते म्हणाले की नक्की कुठल्या पदावरील कर्मचार्‍यांच्या पगारात तफावत आहे ते दाखवून देण्याची सूचना आपण सरकारी कर्मचारी संघटनेला केली होती. मात्र, ते न करता आता त्यांनी संपावर जाण्याची धमकी दिलेली असून संपावर जाऊन जर त्यांनी जनतेला वेठीस धरले तर ते सहन केले जाणार नाही असा इशाराही पर्रीकर यांनी यावेळी दिला. कर्मचारी संपावर गेल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पर्रीकर यांनी यावेळी दिला.
सरकारी कार्यालयांत आकस्मिक भेटी देणे आपण चालूच ठेवणार असून ड्युटीच्यावेळी कुणीही कामावर गैरहजर असल्याचे अढळून आल्यास त्याच्यावर सक्त कारवाई केली जाईल, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले.
