राज्य सरकारने येत्या 2030 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गोवा ऊर्जा विकास एजन्सी (जीईडीए) ने सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या कामासाठी सल्लागार एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी इच्छा प्रस्ताव (ईओआय) मागवले आहेत. राज्यातील सरकारी इमारती, अनुदानित संस्थांच्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पातील वीज नंतर ग्रीडला जोडली जाणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी जागा ओळखणे, डीपीआर तयार करणे, निविदा दस्तऐवज तयार करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे इत्यादी कामे एजन्सीला करावी लागणार आहेत.
