>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
राज्य सरकारने आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 1300 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. राज्य सरकारला 4500 कोटी रूपयांपर्यत कर्ज घेण्यास मान्यता आहे. तरी, सरकारी कामकाजात आर्थिक नियोजनावर भर दिला जातो, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत विनियोग विधेयक 2024 वर बोलताना काल दिली.
या विनियोग विधेयकामध्ये 961 कोटी रूपयांची तरतूद आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ केलेली नाही. कोविड महामारीच्या काळात ज्या व्यावसायिकांना पाच हजार रूपयांचे आर्थिक साहाय्य प्रलंबित आहे, त्यांना लवकरच आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून नाबार्ड किंवा इतर संस्थाकडून कमी व्याज दरात कर्ज घेतले जात आहे. विरोधकांकडून आर्थिक नियोजनाबाबत केलेली टिका अनावश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्य सरकारकडून योग्य आर्थिक नियोजन केले जात नाही, अशी टिका केली. सरकारकडून इव्हेंट आयोजनावर अनावश्यक खर्च केला जात आहे, असा दावा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
