>> गोवा खंडपीठाचे राज्य सरकारला आदेश
राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील बेकायदा बांधकामांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल राज्य सरकारला दिले.
गोवा खंडपीठाने कळंगुट आणि बागा येथील बेकायदा बांधकामांबाबतच्या सुनावणी दरम्यान वरील आदेश दिला. बेकायदा बांधकामांना वीज, पाणी जोडणी देऊ नये. तसेच, त्यांच्याकडून पर्यावरणाचे नुकसान भरून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
गोवा खंडपीठाने पर्यटन खात्याला समुद्रकिनाऱ्यांवरील बेकायदा बांधकामे आणि व्यवसायांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. बेकायदा बांधकामांना पाणी आणि वीज जोडणी दिली जाणार नाही याची काळजी घेण्याचाही निर्देश दिला आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
समुद्रकिनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे होऊ नयेत यासाठी कडक लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पर्यटन खात्याला दिले. समुद्रकिनाऱ्यांवर सध्या असलेल्या किंवा सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या पर्यावरण विभागाला बेकायदा बांधकाम मालकांकडून पर्यावरणाच्या हानीचा खर्च वसूल करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. कळंगुट आणि बागा परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील सरकारी जमिनीवर उभी असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पर्यटन विभागाला दिले आहेत. पर्यटन विभागाने अनेक बांधकामे हटवली आहेत. तथापि, 15 मार्च रोजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संयुक्त पाहणीमध्ये आणखी अनेक बेकायदा बांधकामे आढळून आली आहेत. येत्या दोन महिन्यात सर्व बेकायदा बांधकामे हटविण्यात येतील, अशी माहिती सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आली, असे देविदास पांगम यांनी सांगितले.
