>> दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
भारतामध्ये समान नागरी कायदा असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समान नागरी कायद्यासाठी आवश्क ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आहे. १९५५ सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का? यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने वरील भूमिका मांडली.
समान नागरी कायद्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असे यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजातील चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावे असा प्रश्न उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील.
अशा प्रकरणांचा न्यायालयांनी अनेकदा सामना केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी यावेळी नमूद केले. आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे. धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा आवश्यक आहे. त्यामुळेच देशाला समान नागरी कायद्याची गरज आहे. केंद्राने यासंदर्भात आवश्यक ती पावले उचलावीत. असे न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह म्हणाल्या.
हा नागरी कायदा भारतातील सगळ्यांसाठी समान असेल. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट किंवा वारसा अशा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू करण्यास मदत होईल, असेही न्यायामूर्तींनी सांगितले.
