समान नागरी कायदा आणि गोवा

• ॲड. रमाकांत खलप
  (माजी केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री)

‘व्यक्ती’ म्हणजेच ‘मानव’ व त्या मानवाचे अधिकार आणि कर्त्यव्ये यांचा ऊहापोह समान नागरी संहिता करते. सिव्हिल लॉ समोर साऱ्या व्यक्ती समान असतात असा उद्घोष त्या संहितेत असतो. त्या व्यक्तीचं लिंग, धर्म इत्यादींना तिथे थारा नसतो. गर्भावस्थेतल्या व्यक्तीस कायद्याचे समान संरक्षण लाभते. ‘मानव’ ही संकल्पना समान नागरी कायद्याच्या केंद्रस्थानी असते. मानवी हक्कांवर बेतलेली नागरी संहिता निर्माण करणे अशक्य नाही. मतपेटीवर डोळा ठेवून वाटचाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून मात्र अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल.

विविध धर्म, जाती, जमाती आणि त्यांचे परंपरेने चालू असलेले रीतीरिवाज यांमध्ये गुरफटलेल्या भारतीय समाजाला- सर्व देशवासीयांना- एका सूत्राने बांधणारा ‘समान नागरी कायदा’ कितपत भावेल याविषयीच्या चर्चेला विराम मिळेल अशी शक्यता दिसत नाही. हिन्दू आणि मुसलमानांमधली दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. शरियत कायद्याला हात लावल्यास त्याचे परिणाम काय संभवतील हे सांगायला नको. वर्ण व जाती-जमातीत विभागलेल्या हिंदुधर्मातही याविषयी एकवाक्यता नाही.

युरोपमध्ये नेपोलियन संहितेवर आधारीत समान नागरी कायदे आहेत. इंग्रज राजवटीत 1840 साली नागरी कायद्यांचे संकलन धर्म-जात निरेपक्ष पद्धतीने करून संपूर्ण भारताला असा कायदा लागू करावा अशी शिफारस (ङशु ङेलळ ठशेीीिं) करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर सर बी. एन. राव समितीने धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव दिला होता. पुढे भारतीय संविधानात कलम 44 अन्वये भारत सरकार समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले गेले. हे आश्वासन आजवर हवेतच राहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायदा ऐच्छिक असावा, कालांतराने भारतीय जनता स्वतःहून हा कायदा स्वीकारेल असे प्रतिपादन केले होते. गोव्यात नेमके हेच घडले. पोर्तुगीज काळात गोव्यात समान नागरी कायदा सुरुवातीस ऐच्छिकच होता. गोव्यातल्या हिंदू-मुसलमानच नव्हे तर दीव आणि दमणमधल्या अठरापगड जाती-जमातींना आपल्या व्यक्तिगत चालीरीती चालू ठेवण्यास संमती देणारी विधेयके पोर्तुगीजांनी जाहीर केली होती. 16 डिसेंबर 1880 रोजी जाहीर केलेल्या हुकूमनाम्यात गोव्यातल्या हिंदुधर्मीयांच्या रूढी-रिवाजांचे संरक्षण करण्यात आले. 10 जानेवारी 1894 रोजी अधिसूचित केलेल्या हुकूमनाम्यानुसार ‘दीव’ प्रदेशातल्या बिगर-ख्रिश्चन नागरिकांच्या वैयक्तिक रूढी-परंपरा अबाधित ठेवण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे 31 ऑगस्ट 1854 रोजी निघालेल्या अधिसूचनेनुसार ‘दमण’ प्रदेशातल्या बिगर-ख्रिश्चन समुदायाच्या वैयक्तिक रूढी- परंपरा संरक्षित करण्यात आल्या. गोव्यातल्या देवदासी समाजासाठीही पोर्तुगीजांनी त्या काळात स्वतंत्र योजना करून ठेवली. तात्पर्य, समान नागरी कायदा करून पोर्तुगीजांनी हिंदू, मुस्लीम व अन्य धर्मीयांना एकाच समान सूत्रात बांधले खरे, पण त्याचवेळी आपापल्या रूढी-परंपरा अबाधित राखण्याची मुभाही दिली.

पोर्तुगीज समान नागरी कायद्याचा स्वीकार करणाऱ्या दांपत्यास विवाह, घटस्फोट, संतती, पुनर्विवाह, संपत्तीची वाटणी, वारसा अधिकार इत्यादी तरतुदी लागू करण्यात आल्या. कालांतराने सर्व धर्मीयांनी समान नागरी कायद्याचा स्वीकार केल्यामुळे वैयक्तिक कायदे बाजूला पडले. विवाह नोंद अपरिहार्य ठरली, पती-पत्नी यांची संपत्ती विवाहपूर्व करार नसल्यास संयुक्त मालकीची ठरली. दांपत्यापैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा दांपत्य विभक्त झाल्यास किंवा घटस्फोट झाल्यास संयुक्त संपत्तीचा अर्धा वाटा पती व अर्धा वाटा पत्नीस या कायद्यान्वये विभागून जातो. दोघांपैकी एखाद्याचा किंवा दोहोंचा मृत्यू झाल्यास वारसांना समान वाटा मिळतो.
भारतात अशाच प्रकारे सर्वांना समान हक्क देणारा नागरी कायदा पारित करावा व तो ज्यांना मान्य असेल त्यांनाच लागू करण्यात यावा, अशी सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. डॉ. आंबेडकरांच्या या सूचनेचा आजवर विचारच झाला नाही. एवढेच नव्हे तर घटनेचं कलम 44 हे मृत झालंय (वशरव श्रशीींंशी) असे उद्वेगपूर्ण विधान सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात केले.

‘शाह बानो’ प्रकरणासंदर्भात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी समान नागरी कायदा अस्तित्वात असता तर राष्ट्रीय समरसता (छरींळेपरश्र खपींशसीरींळेप) निर्माण होण्यास मदत झाली असती असे उद्गार काढले. ‘सरला मुदगल’ प्रकरणात न्यायमूर्ती सहाय यांनीही या संदर्भात आपली असहायता व्यक्त करताना धार्मिक रूढी-परंपरा मूलभूत मानवी हक्कांचं उल्लंघन करतात असा उद्वेग व्यक्त केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पुढे नेण्याचा अल्पसा प्रयत्न 1996-98 या कालावधीत मी केला. समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करून तो जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला करावा असे ठरवून कामही सुरू केले. तोवर विरोधी प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला होता. हिंदू, पारसी, ख्रिश्चन व त्यांचे विविध पंथ, जाती, जमाती आपापल्या रूढी-पंरपरांना धक्का लागल्यास भारताची सहिष्णुता व सर्वधर्मसमभाव गोत्यात येईल असाच साऱ्या प्रतिक्रियांचा गोषवारा होता. न्यायमंत्रालयाचे एक संपूर्ण दालन या प्रतिक्रियांनी भरून गेले होते. या साऱ्या प्रतिक्रियांमागे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील धार्मिक व जातीय दंगलींचं प्रतिबिंब होतं. भारताच्या विभागणीच्या वेळी लाखो लोक मारले गेले, लाखो लोक विस्थापित झाले. अनेकवेळा उद्भवलेल्या जातीय दंग्यांत वित्त आणि प्राणहानी झाली. मुसलमान राजवटीत अनेक मंदिरांची राखरांगोळी झाली. अशा परिस्थितीत मानवी हक्क आणि धार्मिक प्रथा यांची सरमिसळ होत राहिली. कलम 44 कागदावरच राहिले.

1867 चा समान नागरी कायदा बाजूला सारून 1966 साली पोर्तुगालने नवा नागरी कायदा अंमलात आणला. नंतरही त्यात कालानुरूप बदल केले. या बदलांची नोंद गोवा विधानसभेने घेतलेली नाही. आजमितीस गोव्यातले हिंदू, ख्रिश्चन, मुसलमान समान नागरी संहितेच्या सूत्राने बांधले गेले आहेत. द्विभार्या प्रतिबंध कायदा सर्वांस एकसारखा लागू आहे. तोंडी तलाक प्रचलित नाही. विवाह नोंदणी सर्व जाती-धर्मीयांना करावीच लागते. कोर्टाच्या हुकूमाशिवाय घटस्फोट उपलब्ध नाही. शरियत कायदा हवा अशी मागणी इथल्या मुस्लीम समाजाने कधीही केली नाही. पती-पत्नीची मालमत्ता सामाईक मानली जाते. वारसा हक्काने मुला-मुलींना समान वाटा मिळतो. वारसा हक्काच्या विभागणीसाठी पोर्तुगीज कायद्याच्या धर्तीवर नव्याने बेतलेल्या ‘इन्व्हेटरी’ कायद्याखाली न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. हा कायदा करण्याचे कार्य माझ्या हातून नव्वदच्या दशकात पार पडले. वारसा हक्कांच्या क्रमवारीत प्रथम मुलं/मुली, संतती नसल्यास आई-वडील, तेही नसल्यास भाऊ-बहिणी व तेही नसल्यास पती/पत्नी अशी तरतूद आहे. विवाह घटस्फोट, संपत्तीची वाटणी, औरस/अनौरस मुलांचे हक्क, संपत्तीची देखभाल, मुलं/मुली असताना त्यांच्या भावी वाटणीतला संपूर्ण हिस्सा विकण्यास/दान देण्यास प्रत्यवाय अशी अनेक प्रावधाने त्यामध्ये आहेत.

गोव्याचा समान नागरी कायदा एक दिवस भारतीय जनता स्वीकारील व 44 वे कलम अंमलात येण्याचे द्वार उघडले जाईल अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘शाह बानो’ खटल्यात व्यक्त केली होती. पोर्तुगीज सिव्हील कोड जगातली सर्वोत्कृष्ट नागरी कायदा संहिता आहे अशी प्रशंसा कुन्हा गोन्साल्विस या प्रसिद्ध न्यायशास्त्रज्ञाने केली आहे. एफ. ई. नोरोन्हा या माझ्या वकील मित्राने सिव्हील कोडचे इंग्रजी प्रारूप तयार केले आहे. पोर्तुगीज सिव्हील कोडची भाषांतरेही श्री. मनोहर उजगावकर, मारिओ ब्रुता कॉस्ता, क्लेतो आफान्सो या विद्वान वकिलांनी केली आहेत. विद्वानांची रेलचेल असलेल्या भारत देशाला अशी संहिता निर्माण करणे कठीण नाही.

पोर्तुगीज नागरी संहिता ‘व्यक्ती’ या कल्पनेभोवती फेर धरते. ‘व्यक्ती’ या व्याख्येची गर्भधारणेपासून सुरुवात होते आणि ती पुढे, त्या व्यक्तीचा जन्म, विवाह/घटस्फोट आणि मृत्यू इथपर्यंत पुढे जाते. ‘व्यक्ती’ या सदरात त्या व्यक्तीचं लिंग, धर्म, जात किंवा तत्सम बाबींचा समावेश होत नाही. अशी व्यक्ती हिंदू-मुसलमान किंवा अन्य कोणी याच्याशी बांधील नाही. अशी ‘व्यक्ती’ म्हणजेच ‘मानव’ व त्या मानवाचे अधिकार आणि कर्त्यव्ये यांचा ऊहापोह समान नागरी संहिता करते. सिव्हिल लॉ समोर साऱ्या व्यक्ती समान असतात असा उद्घोष त्या संहितेत असतो. त्या व्यक्तीचं लिंग, धर्म इत्यादींना तिथे थारा नसतो. गर्भावस्थेतल्या व्यक्तीस कायद्याचे समान संरक्षण लाभते. ‘मानव’ ही संकल्पना समान नागरी कायद्याच्या केंद्रस्थानी असते. मानवी हक्कांवर बेतलेली नागरी संहिता निर्माण करणे अशक्य नाही. मतपेटीवर डोळा ठेवून वाटचाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून मात्र अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल.