आजपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक अजेंड्यावर भर देणार आहे. सरकार अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव सदनात आणण्याच्या तयारीत असतानाच विरोधकांनीही सरकारला विरोध दर्शविण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
आणखी विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देणारे विमा विधेयक, तसेच वस्तू आणि सेवा कर विधेयक ही महत्त्वपूर्ण विधेयके सरकार पारीत करून घेण्याच्या घाईत आहे.शिवाय कोळसा वटहुकूम बदलणारे विधेयक तसेच टेक्स्टाइल नियंत्रण विधेेयकालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आज २४ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबर काळात चालणार्‍या संत्रात ३९ विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे हे दुसरे अधिवेशन आहे. सरकार आर्थिक कार्यक्रमांना चालना देणार असल्याचे याआधीच जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यानच्या काळात पूर्वीच्या ‘जनता परिवारा’तील पक्ष एकत्र आले असून दोन्ही सभागृहांत एकत्रितपणे रनणीती राबविण्याचे ठरविले आहे. यात जनता दल-संयुक्त, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल- निधर्मी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी या पक्षांचा समावेश आहे. या सर्व पक्षांकडे लोकसभेत १५ जागा तर राज्यसभेत २५ जागा आहेत. एकूण संख्याबळ पाहता राज्यसभेत हे पक्ष वरचड ठरू शकतात.
दरम्यान, सरकारने यूपीए काळातील जमीनसंबंधी कायद्यांत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर विरोध करणार असल्याचे, प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
पुढचा अर्थसंकल्प नव्या सुधारांचा : अर्थफंत्री जेटली
आगामी अर्थसंकल्प हा नव्या सुधारांचा असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. देशात अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण करण्याची गरज आहे. धोरणात्मक तसेच करविषयक स्थैयही गरजेचे आहे. सरकारचा आर्थिक अजेंडा लागू झाल्यानंतर २०१५-१६ आर्थिक वर्षात जीडीपी ६ टक्क्यांचा टप्पा पार करेल, तिथून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू होईल, असे ते म्हणाले. श्री. जेटली पीटीआय मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते. अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यासाठी याआधीच प्रयत्न सुरू करण्यात आले असल्याचे जेटली म्हणाले.
