नवी दिल्ली येथे उभारण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. परंतु या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून याविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे, यासाठी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये राष्ट्रपती या देशाचे प्रथम नागरिक असून ते संसद भवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. आर. जयासुकिन यांनी ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
उद्घाटन सोहळ्यात सर्व पक्षांचा सहभाग
या उद्घाटन सोहळ्याला देशभरातील सर्व राजकिय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना आमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र देशभरातील सर्व राजकिय पक्षांचे प्रमुख नेते या सोहळ्याला उपस्थित राहणार का हा प्रश्न आहे.
कार्यक्रम पत्रिका उघड
येत्या रविवार दि. 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. या सोहळ्याची कार्यक्रम पत्रिका उघड झाली असून उद्घाटन कार्यक्रमांची सुरुवात अगदी सकाळी 7.30 वाजल्यापासून होणार आहे. दुसऱ्या सत्रात शेवटी पंतप्रधान मोदी संबोधित करतील.
मायावतींचा पाठिंबा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणाऱ्या उद्घाटनाला बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी पाठिंबा दिला आहे.
विरोधी पक्षांवर मगोपची टीका
मगोप आमदार, राज्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, मगोपचे आमदार जीत आरोलकर आणि मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी पत्रकाद्वारे 19 विरोधी पक्षांच्या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे. देशाची संसद ही सर्वोच्च असून संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या प्रश्नावरून कुणीही राजकारण करणे अयोग्य आहे. देशाच्या संसदेच्या मान सर्वांनी राखला पाहिजे. 19 विरोधी पक्षांचा निर्णय लोकशाहीचा अनादर करणारा आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
