‘देशासमोरील वाढत्या आव्हानांचा विचार करता संरक्षण खात्याच्या बजेटमध्ये भरघोस वाढ व्हायला हवी. मात्र, सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता संरक्षण खात्याचे बजेट किती वाढेल, हे आताच सांगता येणार नाही,’’ असे मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्र्रीकर यांनी अलीकडेच पुण्यामध्ये बोलताना व्यक्त केले. ङ्गेब्रुवारी २०१५ मध्ये मोदी सरकार लोकसभेत आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गतवर्षी १४ जुलै २०१४ रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी लोकसभेमध्ये सादर केला होता. त्यावेळी अर्थसंकल्प सादर करेपर्यंत वित्तीय वर्षाचे चार महिने उलटून गेल्यामुळे त्यांना ङ्गारसे काही करता येणे शक्य नव्हते. तरीही त्यांनी त्या बजेटमध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ११.५ टक्क्यांनी वाढवली होती. याशिवाय इतरही अनेक पावले त्यांनी संरक्षणासंदर्भात उचलली होती. यामध्ये ईशान्य भारतामध्ये रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग, तेलवाहिनीच्या आधुनिकीकरणाकरिता एक हजार कोटी रुपये जाहीर केले होते आणि नवीन सामग्री विकत घेण्याकरिता पाच हजार कोटींची वाढ केली होती. पण हे अर्थातच पुरेसे नव्हते.
सध्याची परिस्थिती काय आहे ?गेल्या दहा वर्षांमध्ये आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबलेले आहे. आपली ९५ टक्के शस्त्रे कालबाह्य झालेली आहेत. कोणत्याही सैन्यातील शस्त्रांचे आयुष्य हे १५ ते २० वर्षे असते. त्यानंतर ओव्हरहौल/सर्व्हिसिंग करुन त्याचे आयुष्य आणखी पाच वर्षांनी वाढवता येते. पण आपली विमाने, पाणबुड्‌या, तोङ्गा या सर्व शस्त्रास्त्रांचे आयुष्य हे २०-२५ वर्षांपूर्वीच पूर्ण संपलेले आहे. ही शस्रास्त्रे अतिशय जुनाट झाली आहेत आणि अनेक अपघात होत आहेत. त्यामुळे ती बदलणे अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संरक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याही देशाला लढाईसाठी ३० ते ३५ दिवस पुरेल एवढा दारुगोळा साठवून ठेवणे हे जरूरी असते. परंतु आर्थिक तरतूद पुरेशी नसल्यामुळे आपल्याकडे केवळ १० दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा शिल्लक आहे. याशिवाय ईशान्य भारतामध्ये किंवा चीन आणि पाकिस्तानी सीमेजवळ रस्ते, रेल्वेमार्ग पोहोचवण्याची गरज आहे. चीनचे रस्ते हे आपल्या सीमेपर्यंत येऊन पोहोचलेले आहेत. रेल्वेही सीमेपर्यंत आलेली आहे. आपले रस्ते आजही अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये सीमेपासून २५-३० किंवा काही ठिकाणी ४० किलोमीटरपर्यंत मागे आहेत. या सर्व उणिवा, त्रुटी, कमतरता लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात होणे आवश्यक आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये काय चुका केल्या?
मागील काळात विशेषतः गेल्या दहा वर्षांमध्ये संरक्षणाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्या चुका झाल्याचे यांचे विश्‍लेषण झाले तर पुढे आपण त्यांपासून सावध राहू शकतो आणि आपल्या निधीचाही योग्य प्रकारे विनियोग करता येऊ शकतो. संरक्षण बजेटमधील वाढ आणि होणारा खर्च यांचा ताळमेळ घालण्याची गरज आहे. आज भारतामध्ये ७० टक्के शस्त्रे हे आयात केली जातात आणि त्याची किंमत ही डॉलरमध्ये द्यावी लागते. या शस़्त्रांची किंमत प्रत्येक वर्षी १२ ते १४ टक्क्यांनी वाढत होती; मात्र त्याच वेळी आपले संरक्षणासाठीची तरतूद मात्र चार ते पाच टक्क्यांनी वाढत होते. त्यामुळे खरे म्हटले तर आपले बजेट प्रत्येक वर्षी ७ ते ८ टक्के हे कमी होत होते. शस्त्रास्त्रांच्या वाढणार्‍या किंमतीला इंग्रजीमध्ये कॉंट्रॅक्टेड इन्फ्लेशन रेट असे म्हटले जाते. याशिवाय संरक्षण बजेटमध्ये आणखी तीन अतिशय अकार्यक्षम असणार्‍या संस्थांसाठीची तरतूद सामील आहे.
अकार्यक्षम संस्थांसाठीची तरतूद
संरक्षण बजेटमधून आपल्या शास्त्रज्ञांसाठी केल्या जाणार्‍या तरतुदीचा समावेशही संरक्षण बजेटमध्येच सामील आहे. मात्र नवीन शस्त्रे तयार करण्यामध्ये आपले शास्त्रज्ञ खूपच मागे पडलेले आहेत. एक-दोन उदाहरणे द्यायची म्हटले तर आपण गेल्या २५ वर्षांपासून अर्जुन रणगाडा आणि ३५ वर्षांपासून तेजस नावाचे विमान तयार करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. अरिहंत नावाची पाणबुडी तर गेल्या ४० वर्षांपासून तयार केली जात आहे; परंतु अद्यापही ती पूर्ण झालेली नाही. यावर अमाप खर्च केला आहे आणि किंमतही फार जास्त आहे. याशिवाय आपल्या सरकारी कारखान्यांवर खर्च होणारा पैसाही संरक्षण बजेटमध्ये सामील असतो. या कारखान्यांची कार्यक्षमता ङ्गारच कमी आहे. याचे एक उदाहरण द्यायचे म्हटले तर टाट्रा नावाची एक मोठी गाडी परदेशातून विकत घेतली तर ती ४५ लाखांपर्यंत मिळू शकते. पण आपल्या ऑर्डिनन्स ङ्गॅक्टरीमधून बनवल्यानंतर तिची किंमत जवळपास दोन कोटींपर्यंत पोहोचलेली असते. यामुळे बजेटमधला पैसा विनाकारण डीआरडीओ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग, ऑर्डिनन्स ङ्गॅक्टरीज आणि मिनिस्ट्री ऑङ्ग डिङ्गेन्सच्या नोकरशाहीवर खर्च केला जातो.
बजेट वाढवण्याची गरज
आज आपले संरक्षण बजेट प्रत्येक वर्षी २० ते ३० टक्यांनी वाढवण्याची गरज आहे. कारण वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे, ऍमिनिटीज आणि रस्ते आपल्याला तयार करायचे आहेत. शस्त्रांपैकी किमान ४० टक्के शस्त्रे ही अत्याधुनिक असण्याची गरज आहे. उर्वरितपैकी ३० टक्के आधुनिक आणि ३० टक्के जुनी शस्त्रे वापरु शकतो. पण आज आपली ९५ टक्के शस्त्रे जुनाट झालेली आहेत. त्यामुळे आपल्याला नवीन शस्त्रास्रे घेण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागणार आहे.
मोदी सरकारच्या काळात सुरुवातीला संरक्षणमंत्री असणारे अरुण जेटली आणि सध्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी १,२०,०० कोटी रुपयाची अनेक महत्वाची शस्त्रे खरेदी करण्याकरिता परवानगी दिलेली आहे. आता सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्यांमध्ये ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता मिळालेली आहे. याशिवाय भारतीय खासगी कंपन्याही यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवत आहेत. याची तीन मोठी उदाहरणे म्हणजे बोङ्गोर्ससारखी नवी तोङ्ग पुण्याची भारत ङ्गोर्ज़ कंपनी तयार करणार आहे. विमान तयार करण्यासाठी टाटा कंपनीने अनुकूलता दाखवली आहे. पाणबुड्‌या तयार करण्यामध्ये लार्सन आणि टुब्रो कंपनी सहभाग घेणार आहे. खासगी कंपन्यांच्या या गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत शस्रास्रनिर्मितीला चालना मिळत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत सरकारला आगामी दहा वर्षांमध्ये शस्रास्रांची आयात ७० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणायची आहे. असे झाले तर कमी किंमतीमध्ये देशातच शस्त्रास्रांची निर्मिती होईल. तसेच त्यातून रोजगारनिर्मितीही होईल आणि संरक्षणक्षेत्रासाठी केल्या जाणार्‍या निधीचा योग्य प्रकारे उपयोगही केला जाईल. मात्र याचा वेग आपल्याला वाढवावा लागेल.
शस्त्रांपेक्षा शस्त्रांमागचा सैनिक महत्त्वाचा
सैन्याच्या क्षमतेचे दोन पैलू प्रमुख भाग आहेत. एक शस्त्र आणि दुसरा शस्त्रांचा वापर करणारा सैनिक. ‘सैन्यात वापरल्या जाणार्‍या शस्त्रांपेक्षा, तो वापरणारा सैनिक हा जास्त महत्त्वाचा आहे’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे. त्यामुळे सैनिकी अधिकार्‍यांची सक्षमता संख्या वाढवणे हे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय आवश्यक आहे. आपल्या सैन्यामध्ये गेल्या २५ वर्षांपासून १२ ते १४ हजार अधिकार्‍यांची कमी आहे. एनडीए खडकवासला, ओटीए चेन्नई, गया आणि आयएमए डेहराडूनची क्षमता वाढवून ही अधिकार्‍यांची तूट पूर्ण केली जाणे आवश्यक आहे. याशिवाय आपल्याला काही नाविन्यपूर्ण पाऊलेही उचलावी लागतील. त्यामध्ये एक महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे निवृत्त होणार्या सैनिकांची पेन्शन. एक सैनिक १८ व्या वर्षी भरती होतो आणि ३५ व्या वर्षी तो निवृत्त होतो. त्यानंतर त्याला पूर्ण आयुष्यभर म्हणजे पुढचे ३५ ते ४० वर्षे सरकारकडून पेन्शन दिली जाते. आजच्या घडीला ३५ लाख निवृत्त सैनिक आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक वर्षी ५० ते ६० हजार नवीन सैनिकांची वाढ होते. साहजिकच, या सैनिकांना देण्यात येणार्‍या पेन्शनवर सरकारचा प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च होतो. हा खर्च कमी करण्याकरिता कारगिल रिव्ह्यू कमिटीने एक सूचना केली होती. त्यानुसार, निवृत्त होणार्या सैनिकांना पोलीस किंवा अर्धसैनिक दलामध्ये सामील केले जावे. त्यामुळे पेन्शन होणारा खर्च पूर्णपणे थांबू शकेल. तसेच पोलिस दलही सक्षम होण्यास मदत होईल. आज आपले सैनिक अतिशय चांगल्या प्रकारचे प्रशिक्षण घेऊन तयार झालेले असतात. त्यांना लढण्याचा अनुभव असतो. असे लढणारे सैनिक पोलीसां मध्ये आणि अर्धसैनिक दलामध्ये आले तर त्यांची लढण्याची क्षमता नक्कीच वाढेल.
भांडवली बजेट वाढवा
गेल्या काही वर्षांत बजेटमध्ये काही त्रुटी आहेत. कुठल्याही बजेटचे दोन भाग असतात. एक तर भांडवली खर्च. कुठलेही शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भांडवली खर्चातून पैसे खर्च केले जातात. दुसरे म्हणजे किरकोळ खर्च. यामध्ये सैनिकांना पगार देणे, पेन्शन देणे, रोजचे मेटेंनन्स देणे या प्रकारच्या खर्चाचा समावेश होतो. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली खर्च वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे आधुनिक शस्त्रे खरेदी करता येतील. सध्या संरक्षण बजेमध्ये भांडवली वा कॅपिटल बजेटचे प्रमाण ङ्गार कमी आहे.
दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येक वर्षी संरक्षणासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी ५ ते ६ हजार कोटी रुपये खर्च न होता परत केले जातात. कारण आपले नियम हे अतिशय किचकट आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला मिळालेले पैसेही आपण पूर्णपणे खर्च करू शकत नाही. म्हणजेच आपले बजेट आपणच कमी करत आहोत. गरज अशी आहे की काही करणांमुळे बजेटमधले काही पैसे खर्च होऊ शकले नाहीत तर ते पुढील वर्षी करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. कुठल्याही प्रकारे हा पैसा संरक्षण तरतुदीमधून काढून घेतला जाता कामा नये.
भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी २५ वर्षांचा दीर्घकालीन आराखडा बनवण्यात आला आहे. त्यानुसार आपण नवीन शस्त्रे आणणार आहोत, त्या शस्त्रांच्या खरेदीकरिता बजेटमध्ये तरतूद करणे अतिशय गरजेचे आहे. आपल्या हवाई दलाला १२५ नवीन रङ्गेल जेट विमाने विकत घ्यायची आहेत, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणे आवश्यक आहे. याशिवाय आपल्या नौदलाकरिता नवीन पाणबुड्‌या, ङ्ग्रिगेट्‌स याकरिता मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. कारण आपल्या पाणबुड्यांची संख्या २५ असणे आवश्यक असताना ती १३ वर येऊन पोहोचलेली आहे. याशिवाय सैन्यदलामध्ये रणगाडे, तोङ्गा आणि इंजिनियरिंग इक्विमेंटस् एयर डिङ्गेन्सची इक्विमेंटस्‌ही अतिशय जुनाट झालेली आहेत. त्यांची लवकरात लवकर बदली ही होणे आवश्यक आहे. या सर्वांसाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे.
सध्या संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या सध्या दोन टक्क्‌यांपेक्षा कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. पूर्ण देशाच्या अर्थसंकल्पापैकी १५ टक्क्‌यांहून कमी पैसे संऱक्षणावर खर्च केले जातात. ते किमान २० ते २५ टक्के इतके होण्याची गरज आहे. याशिवाय सैन्याला येत्या १५ ते २० वर्षांमध्ये एक मोठी रक्कम देऊन आधुनिकीकरणाला वेग दिला पाहिजे.
सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे; अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी येत्या काळात योग्य ती पावले टाकली जाऊन ती सुधारता येईल. पण त्याचा संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीवर परिणाम होता कामा नये. कारण पाकिस्तान आणि चीन ही आपली शेजारी शत्रू राष्ट्रे जीडीपीच्या साडे तीन ते चार टक्के पैसे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतात. चीनचे संरक्षण बजेट हे आपल्या संरक्षण बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. सध्या भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर अशांतता आहे. देशासमोर असणारी अंतर्गंत आणि बाह्यसुरक्षेची आव्हाने वाढतच चाललेली आहेत. हे लक्षात घेता आपल्याला संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही चीनच्या बरोबरीने किंवा त्याही पुढे नेण्याची आणि त्यातून संरक्षणदलातील उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे. कारण युद्ध केव्हा, कधी, कशा प्रकारे आणि किती दिवसाचे होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला शांतता हवी असेल तर तुम्हाला युद्धाकरिता तयारी करावीच लागते. याकरिता संरक्षणक्षेत्रासाठी भरीव निधी देणे आवश्यक आहे.
