वेतनश्रेणीतील तफावतीच्या प्रश्नावरून संपावर जाण्याची तयारी सध्या राज्यातील सरकारी कर्मचारी संघटनेने चालवलेली आहे. अशा प्रकारे संपाची नोटीस देणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर कृत्य असून संपाचे हत्यार उगारले गेल्यास सरकार कठोर कारवाई करील असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिलेला आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेने अशा प्रकारे संपाची धमकी देण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. गेल्यावर्षीही विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना संपाचे हुकुमी हत्यार कर्मचारी संघटनेने उगारले होते. वेतनश्रेणीतील तफावतीच्या मुद्द्यावर कर्मचारी संघटना आणि सरकार यामध्ये गेली काही वर्षे चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. राजीव यदुवंशी समितीपुढे संघटनेने आपल्या मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यानंतर ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी प्रमोद कामत यांनी त्या विषयात लक्ष घातले. त्यामुळे सरकार आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते हे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे पटण्याजोगे नाही. केंद्रीय वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सरकार हा प्रश्न हाताळील. ज्या चाळीस गटांच्या वेतनश्रेणीत तफावत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे, त्यांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी थेट काम बंद आंदोलन करून गोव्याच्या लाखो नागरिकांची प्रशासकीय कामे अडवून धरणे हा अतिरेक आहे. चर्चेद्वारे व वाटाघाटींद्वारे प्रश्नाच्या सोडवणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना संपाचे हत्यार उगारण्याची आवश्यकता खरोखर आहे का की ही निव्वळ दबावनीती आहे? सरकारी कर्मचारी संघटना पगारासंबंधी एवढी आक्रमक झालेली असली, तरी कामाच्या गुणवत्तेबाबत मात्र ही मंडळी मूग गिळून बसली आहेत. सरकारी कामकाज कसे चालते त्याचा नित्य अनुभव गोव्याची जनता घेत आहे. स्वतः मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व काही आमदारांनी सरकारी कार्यालयांना आकस्मिक भेटी दिल्या तेव्हा जी गैरहजेरी आढळली, ती बोलकी आहे. कोणत्याही सरकारी कार्यालयामध्ये जा, ही स्थिती रोज पाहायला मिळते. कर्मचारी एकमेकांना सावरून घेतात आणि नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावतात ही नागरिकांची सततची तक्रार असते. अशावेळी पगारासाठी झगडणार्‍या कर्मचारी संघटनेची आपल्या कर्मचार्‍यांची किमान कार्यालयीन उपस्थिती, त्यांची एकंदर कार्यसंस्कृती याप्रती काहीच देणेघेणे नाही काय? गैरहजेरीला कार्यालयांचे विभागप्रमुख जबाबदार आहेत असे म्हटल्याने कर्मचारी संघटनेची जबाबदारी संपत नाही. कोणत्या नैतिक आधारावर या कामचुकारांच्या प्रश्नावर ते झगडत आहेत? मुळात राज्यात सरकारी जावई वाढतच चालले आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन, भत्ते इ. वर दरमहा १६५ कोटी रुपये खर्च होतात. सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच चालली आहे. कोणतेही सरकार असो, प्रत्येक आमदार, मंत्री आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि मतदारसंघातील व्यक्तींना सरकारी नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत असतो. गेल्या सरकारने तर सरकारी नोकरीचा बाजार मांडला होता. निवडणुकीची अधिसूचना आली तेव्हा जे दिसून आले ते चित्र बोलके होते. गुणवत्तेवर नव्हे, तर मंत्र्यासंत्र्याच्या वशिल्याने सरकारी नोकरीत बस्तान मांडणार्‍यांना हात लावण्यास कार्यालयप्रमुखही घाबरतात. त्यातूनच बेशिस्त आणि कामचुकारपणा वाढीस लागतो. राज्यातील सरकारी कार्यालयांतील गैरहजेरीचे प्रमाण वीस ते पंचवीस टक्के आहे. गैरव्यवहारापासून भ्रष्टाचारापर्यंतच्या गंभीर आरोपांखाली अ व ब दर्जाचे पंचवीस आणि क व ड वर्गातील ९९ सरकारी कर्मचारी सध्या निलंबित आहेत. येणार्‍या काळामध्ये अशा अनेक कर्मचार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. प्रशासनामधील बेशिस्त आणि अप्रामाणिकता यामध्ये सुधार येण्याची खरी गरज आहे. सरकार कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुण्याच्या ‘यशदा’ च्या मदतीने प्रशिक्षण संस्था उभारू इच्छिते आहे ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु कर्मचार्‍यांमधील बेशिस्त आणि अप्रामाणिकपणा कारवाईने नव्हे, तर स्वयंप्रेरणेनेच दूर होऊ शकतो. सरकारी कर्मचारी संघटनेने कार्यालयीन कामाची गुणवत्ता वाढवण्यात सरकारला सहयोग देणे अपेक्षित आहे. केवळ वेतनाच्या प्रश्नावर संघर्षासाठी उभे राहाल तर जनतेची सहानुभूती गमावून बसाल.
