>> गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची राज्य सरकारकडे मागणी
संजीवनी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांना वारंवार पोकळ आश्वासने देऊन राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे. गेल्या महिन्यात पणजी येथे आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत इथेनॉल प्रकल्पासंबंधी निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आता दीड महिना उलटला तरी त्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. 1 मार्चपूर्वी सरकारने संजीवनी कारखान्यासंबंधी धोरण स्पष्ट न केल्यास ऊस उत्पादक तीव्र आंदोलनाची तयारी करणार असल्याचा इशारा गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेतर्फे मंगळवारी देण्यात आला.
संजीवनी साखर कारखान्यात मंगळवारी ऊस उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकऱ्यांची बैठक अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी हर्षद प्रभुदेसाई, फ्रान्सिस मास्कारेन्हास व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
संजीवनी कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन सरकारने देऊन काही वर्षांपूर्वी साधनसुविधा समितीची निवड केली होती. त्या समितीत ऊस उत्पादक संघटनेच्या सदस्यांना सामावून घेतले होते; पण सरकार वारंवार आश्वासने देऊन दिशाभूल करीत असल्याने ऊस उत्पादकांनी समितीच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला. ऊस उत्पादकांनी इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कंत्राटदार सुद्धा आणून दिला. आता कंत्राटदाराला लागू केलेल्या अटी शिथिल करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. कारखाना सुरू करण्यात सरकार इच्छुक नसल्यास तो ऊस उत्पादक संघटनेकडे सुपूर्द करावा. संघटना कारखाना सुरू करण्यात सक्षम असल्याचे राजेंद्र देसाई यांनी सांगितले.
ऊस उत्पादकांनी अनेकवेळा आंदोलने केल्यानंतर सरकारकडून फक्त आश्वासने देऊन दिशाभूल करण्यात आली. येत्या 1 मार्चपर्यंत सरकारने कारखान्याबद्दल धोरण स्पष्ट न केल्यास तीव्र आंदोलनाबाबत संघटना निर्णय घेणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
